विदिशा। किसानों के समर्थन में कृषि कानून का विरोध करते हुए पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.वहीं फसल बीमा और बिजली की मांग की .
सीएम की घोषणा के बाद भी किसानों को नहीं मिली राहत राशि
कृषि कानून के विरोध में पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस ने सौंपा, किसानों के लिए की राहत राशि की मांग
विदिशा में किसानों के समर्थन में कृषि कानून का विरोध करते हुए पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. महिला नेत्री ने कहा सीएम ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की घोषणा की थी लेकिन आजतक किसानों को राहत राशि नहीं दी गई.
किसानों के लिए की राहत राशि की मांग
महिला नेत्री प्रियंका किरार ने सरकार से मांग करते हुए कहा जिले में प्राकृतिक आपदा के कारण सोयाबीन की फसलों को सबसे ज्यादा पहुंचा है. किसानों के विरोध करने पर सरकार ने हर एक गांव में फसल बीमा और राहत राशि देने की घोषणा की थी. किसानों की मांग पर शिवराज सरकार ने घोषणा की थी हर एक किसान के नुकसान की भरपाई की जाएगी पर आज तक किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल सकी. साथ ही महिला नेत्री ने खेतों के लिए बिजली की भी मांग की.
कृषि में निजीकरण की व्यवस्था लागू करना चाहती है सरकार
कृषि कानून को आड़े हाथों लेते हुए कहा इस कानून से किसी का भला नहीं होने वाला, सरकार कृषि में निजीकरण व्यवस्था को लागू करना चाहती है .