नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली किसान संघर्ष यात्रा

नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने किसान संघर्ष यात्रा निकाली, जिसमें कई किसान शामिल हुए, और नए कृषि बिल का विरोध करते हुए, इसे काला कानून बताया.

रीवा।केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए तीनों कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किसान संघर्ष यात्रा निकाली गई. किसान संघर्ष यात्रा में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. किसान संघर्ष यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी, जिसका समापन मुरैना जिले में किया जाएगा. कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा का मुख्य उद्देश्य नए कृषि बिल से होने वाले नुकसान को लेकर किसानों को जागरूक करना है.

• कांग्रेस सेवा दल ने निकाली किसान संघर्ष यात्रा

कांग्रेस सेवा दल की यह यात्रा दिसम्बर में शुरू हुई थी, जो 20 जनवरी तक जारी चलेगी, इस किसान संघर्ष यात्रा का समापन मुरैना जिले में किया जाएगा. कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किसानों के सम्मान में निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा रीवा पहुंची जहां कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किसान संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया. यात्रा में कांग्रेस के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकता शामिल हुए और शहर के मुख्य सड़कों व चौराहों से होते हुए रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया. इसके साथ ही तीनों कृषि बिल को काला कानून बताते हुए उसे वापस लिए जाने की मांग की.

• कृषि बिल के विरोध में निकाली गई यात्रा

कृषि कानून के विरोध और किसानों के सम्मान में कांग्रेस के द्वारा निकाली गई किसान संघर्ष यात्रा में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर राय, और महिला कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. किसान संघर्ष यात्रा शहर के सिरमौर चौराहे से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के जय स्तंभ चौराहे पर यात्रा का समापन किया गया.

• केंद्र और राज्य सरकार का विरोध

यात्रा में शामिल कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे अखिल भारतीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देश पर मध्यप्रदेश सहित समूचे भारत में किसानों के सम्मान में किसान संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी, इसके साथ ही किसानों के घर से एक मुट्ठी अन्न और पवित्र जल लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सोई हुई केंद्र सरकार को सौंप कर उसे जगाने का प्रयास किया जाएगा.

• किसानों को लुभाने में जुटी सरकार और विपक्ष

कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को लुभाने और उन्हें कृषि कानून के फायदे बताने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा देश भर में किसान समेलन का आयोजन किया जा रहा है. तो वहीं दूसरी ओर कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े विपक्षीय दल भी सरकार के द्वारा लागू किए तीनों कृषि कानून को काला कानून बताकर उसे वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि किसानों को लुभा पाने में सरकार सफल होगी या विपक्ष.