पन्ना। केंद्र सरकार की महत्वांकाक्षी योजना 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का असर अब राज्यों में फीका पड़ता जा रहा है. जिसके तहत मिलने वाले मकान गरीबों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं. ऐसा ही एक मामला पन्ना के ककरहती नगर पंचायत में सामने आया है. जहां हितग्राहियों के पात्र होने के बाद भी उन्हें अपात्रों की सूची में डाल दिया जा रहा है.
अजब एमपी का गजब प्रशासन! पात्र हितग्राहियों को भी घोषित कर दिया अपात्र
केंद्र सरकार भले ही गरीब और बेसहारा परिवारों को पक्के मकान बनाकर देना चाहती है, लेकिन अधिकारी-कर्मचारी पात्र हितग्राहियों को भी अपात्र घोषित कर रहे हैं.
हितग्राही मोती ढीमर के मुताबिक, उनका नाम पहले पात्रों की सूची में था, लेकिन अचानक से उनका नाम अपात्रों की सूची में डाल दिया गया है. इसके लिए उन्होंने कलेक्टर से बात कर मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है, वहीं कलेक्टर ने हितग्राही को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की जांच कराएंगे. ककरहती नगर पंचायत के अध्यक्ष श्याम बिहारी कोरी ने बताया कि हितग्राही का नाम काटने का कोई उद्देश्य नहीं है. हालांकि, उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है और ये मामल कलेक्टर, तहसीलदार के अधीन आता है.
तहसीलदार दिव्या जैन ने कहा कि उनके संज्ञान में अभी ये मामला आया है. सीएमओ से इस मामले को लेकर इस बात की चर्चा की जा चुकी है और जांच के निर्देश दिए गए हैं.