नीमच। सीएम कमलनाथ नीमच और मंदसौर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे. इस दौरान जब सीएम से मीडियाकर्मियों ने प्रदेश में जारी सियासी उठा-पठक पर सवाल किए थे. तो उन्होंने कहा कि वो यहां भजन-कीर्तन करने नहीं बल्कि नुकसान का मुआवजा देने आए हैं. उन्होंने कहा कि सभी किसानों को 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी.
मंदसौर और नीमच जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे सीएम कमलनाथ बता दे कि नीमच और मंदसौर जिले में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है. जहां किसानों की फसलों को भारी नुकसान बताया गया है. ऐसे में सीएम कमलनाथ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे. सीएम ने कई क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों की खराब हुई फसलों और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है. इस दौरान सीएम कमलनाथ के साथ जिले के प्रभारी मंत्री हुकम सिंह कराड़ा, नगरीय प्रसाशन मंत्री जयवर्धन सिंह सहित कई नेता मौजूद थे.
सीएम कमलनाथ ने दोनों जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ घोषणाएं की है
- बाढ़ प्रभावित जिलों के 20 लाख रुपए तक के सभी कर्जे 15 अक्टूबर तक माफ होंगे
- दो हेक्टेयर से कम या अधिक भूमि वाले किसानों को 33 से लेकर 50 प्रतिशत तक विभिन्न फसलों में 8 से 26 हजार तक की क्षति पूर्ति दी जाएगी.
- 50 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर 16 से 30 हजार तक प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा. उक्तराशि किसानों के खाते में 15 अक्टूबर तक आ जाएगी.
- बाढ़ के दौरान खराब हुए राशन के लिए पीड़ित परिवार को तत्काल 50-50 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा , जोकि आने वाले 6 माह तक प्रत्येक पीड़ित परिवार को दिया जाएगा.
- अतिवृष्टि से हुए मकानों के नुकसान में प्रति मकान एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं.
- मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की राशि दी जाएगी .
- पशुओं की मृत्यु पर गाय, भैंस, ऊंट इत्यादि के लिए 30 हजार प्रति पशु दिया जाएगा.
- भेड़ बकरियों के लिए तीन हजार रुपए दिए जाएगे. जिसमें पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना जरुरी नहीं होगी, पंचनामा के आधार पर ही क्षतिपूर्ति दी जाएगी.
- घरों में घुसे पानी के कारण रबी के सीजन के लिए रखा बीच खराब होने पर उच्च गुणवत्ता वाले बीच शासन उपलब्ध कराएगा.
- बिजली बिलों में राहत देते हुए बाढ़ क्षेत्र में 'नया सवेरा योजना' में आने वाले परिवारों को 3 माह के बिजली के बिल के बराबर 300 रुपये परिवार के खातों में दिए जायँगे, साथ ही 100 यूनिट से ऊपर वालों के लिए ₹1000 दिए जायँगे.
- स्कूली बच्चों की कॉपी किताबें नष्ट होने के चलते सरकार उन्हें कॉपी किताब पर उपलब्ध कराएगी.
- बड़ी संख्या में सड़कों पर पहुंचे नुकसान के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए है.
बता दें कि ग्रामीण विकास बिजली विभाग, शिक्षा विभाग अन्य सभी विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे तत्काल नुकसानी का सर्वे शुरू कर दे.
