जबलपुर।सीधी पेशाब कांड में हाईकोर्ट की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के जवाब पर सरकार को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 1 सितम्बर को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता कंचन शुक्ला की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि उनका पति प्रवेश शुक्ला एक पार्टी का नेता है. पति द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया. प्रशासन द्वारा भी उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है.
एनएसए कार्रवाई का विरोध :याचिका में एनएसए कार्रवाई की वैधता को चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. मामले को राजनीतिक मुददे का रूप दिया गया. जिसके कारण प्रशासन ने एनएसए की कार्रवाई की है. एनएसए की कार्रवाई अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने सरकारी अधिवक्ता से कार्रवाई को लेकर डिटेल मांगी. सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया कि पब्लिक आर्डर के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है.