ग्वालियर| मध्यप्रदेश की पिछली सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का प्रावधान किया था, जिसे हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरु हो गई है. पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि 'ये केस वैसा ही है, जैसा राममंदिर का है.
जयभान सिंह पवैया का कहना है कि राममंदिर का निर्माण न हो, इसलिए कांग्रेस कोर्ट में पिटीशनर को भेजती है, मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध न हों, इसलिए कांग्रेस याचिका लगवाती है, जबकि अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला शिवराज सरकार ने जनहित को ध्यान में रखकर लिया था. इसलिए कमलनाथ सरकार को प्रयास करना चाहिए था कि वो कोर्ट में सही तरह से केस लड़ती.
पवैया ने न्यायपालिका की मर्यादा का जिक्र किया और शिवराज सरकार के फैसले को जनहित में महत्वपूर्ण बताते हुए कमलनाथ सरकार से फैसले को यथावत रखने के लिए प्रयास करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार विधानसभा सत्र में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कानून लाये, जिससे गरीबों से उनका आसियाना न छिन सके.