ग्वालियर।चंबल संभाग में भू माफिया और चिटफंड कंपनियों के मकड़जाल पर शिकंजा कसने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, पिछले दिनों 8 चिटफंड कंपनियों की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है और उनसे जुटी राशि को कोर्ट में जमा कराया गया है, जबकि भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 12 से अधिक मामले दर्ज कराए हैं. वहीं 200 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति भी मुक्त कराई गई है.
दरअसल चंबल संभाग में एक दशक पहले तक चिटफंड कंपनियों का बड़ा मकड़जाल था. इसमें निवेशकों को कम समय में 2 गुना 3 गुना जमा धन पर दिलाने का दावा करके इन कंपनियों ने हजारों लोगों से पैसे जमा कराए थे, लेकिन बाद में जब निवेशकों को तय समय पर उनकी रकम नहीं लौटाई. तब इन कंपनियों के खिलाफ निवेशकों ने प्रशासन के समक्ष शिकायती आवेदन लगाया, उसके बाद ही प्रशासन सतर्क हुआ और आनन-फानन में इन चिटफंड कंपनियों के दफ्तर सील कर दिए गए और कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई, चिटफंड कंपनियों के संचालकों ने निवेशकों के जमा धन से गाड़ियों से लेकर जमीनें तक खरीदी हैं, यह राशि अब करोड़ों में पहुंच चुकी है, सीएम शिवराज सिंह ने भू माफिया और चिटफंड कंपनी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
खास बात यह है कि ग्वालियर में अब तक 164 कंपनियों के खिलाफ शिकायती आवेदन प्रशासन को मिले हैं, इसमें 16 कंपनियों में से 8 कंपनियों की चल अचल संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली है, इसका मूल्य 100 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है, सबसे ज्यादा केएमजे लैंड एंड डेवलपर्स और परिवार डेयरी की संपत्ति में निवेशकों का पैसा फंसा है, इन कंपनियों की संपत्ति नीलाम करने के लिए न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया है, चिटफंड कंपनी सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड ,सन इंडिया रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड, परिवार इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को कुछ समय बाद पैसा मिलने की उम्मीद है, परिवार डेयरी के निवेशकों को 11 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है, वहीं केएमजे डेवलपर्स के खाताधारकों को 34 करोड़ से ज्यादा की राशि दिलाई जा चुकी है, परिवार डेयरी की करीब 55 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, इन से करीब 73 करोड़ की राशि जुटाई जा सकेगी, इसके अलावा 123 प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए प्रशासन ने उसे फ्रिज किया हुआ है.
