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कलेक्टर के आदेश से लगने लगा आयुष्मान कार्ड कैंप, पात्र हितग्राहियों के बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड

दमोह के ग्राम सतपारा में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं. कलेक्टर के आदेश के बाद आयुष्मान कार्ड कैंप, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं.

Ayushman cards are being made for eligible beneficiaries
पात्र हितग्राहियों के बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड

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Published : Dec 17, 2020, 8:56 PM IST

दमोह।कलेक्टर के निर्देश के बाद पथरिया के ग्राम सतपारा में कैंप लगाकर ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं. जनपद पंचायत पथरिया के निर्देशानुसार पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के संबंध में कलेक्टर ने एक दिसंबर 2020 को निर्देश जारी किए थे. जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काे पत्र के तहत दमोह जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समस्त सीएससी धारकों एवं लोक सेवा केंद्रों को निर्देश दिए गए है, जिसके बाद आज से सतपारा ग्राम पंचायत के सीएससी वीएलई द्वारा ग्राम सतपारा में कैंप लगाकर ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं.

क्या है आदेश ?

दमोह जिले में आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों की संख्या लगभग 9 लाख से ज्यादा है, जिसमें आज मात्र 25 फीसदी आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं. इसलिए पत्र क्रमांक 398 के माध्यम से सहायक लेखा अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए जनपद पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा वर्तमान में कॉमन सर्विस सेंटर तथा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में प्रति दिवस पर्याप्त मात्रा में हितग्राहियों को लाये जाने के लिए समन्वय स्थापित करेंगे.

कुछ ग्रामों में शून्य आयुष्मान कार्ड

कलेक्टर द्वारा निर्देश में बताया गया है कि वर्तमान समय में जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकांश ग्राम ऐसे हैं, जहां एक भी हितग्राही द्वारा आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया गया है. जिसमें स्टेट हेल्थ एजेंसी ने नाराजगी व्यक्त की है. इस संबंध में शासन द्वारा समीक्षा भी की जाती है जिसमें जनपद पंचायत की प्रगति शून्य होने के कारण जिला स्तर की प्रगति परिलक्षित नहीं हो पा रही है.

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