कोरोना के खिलाफ तेज हुई जंग, 200 लैब में टेस्टिंग शुरू, ETV BHARAT से बोले नरेंद्र सिंह तोमर

ईटीवी भारत से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है, इसके तहत देश में अब 200 लैब में टेस्टिंग शुरू हो गई है. साथ ही स्वामित्व प्रोजेक्ट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का मूल्यांकन कराया जाएगा और उसका मालिकाना हक भी प्रमाणित किया जाएगा.

दिल्ली। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अलावा कोरोना की जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है, इसके तहत देश में अब 200 से अधिक लैबों में टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा सके, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ईटीवी भारत को बताया कि स्वामित्व प्रोजेक्ट के जरिए किसानों के स्वामित्व वाली उन संपत्तियों का लेखा-जोखा रखा जाएगा, जिसका मालिकाना हक उनके पास होता था, पर उसका कोई प्रमाण नहीं होता था.

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसान अपने आप को योद्धा की तरह पेश किया है और उपार्जन में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है. केंद्र सरकार ने किसानों के लिए हेल्प डेस्क एप बनाया है. इसके अलावा केंद्रीय एजेंसिया समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान समझदारी का परिचय दिया. गांव -गांव में इनोवेशन हो रहा है. गांव के लोग अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर बना रहे हैं. स्वास्थकर्मियों पर हो रहे केंद्र सरकार के अध्यादेश की बात भी कही. रैपिड टेस्टिंग में सरकार ने विस्तार किया है. ज्यादा टेस्ट हो सके, उसके लिए सैंपल हवाई मार्ग से दिल्ली भी भेज रही है. देश में 200 से अधिक टेस्टिंग लैब में जांच की जा रही है.

आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने के साथ ईटीवी भारत के माध्यम से देश और प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की जनता से अपील की, साथ ही विपक्ष से इस संकटकाल में राजनीति से बाज आने की बात कही. किसानों के कर्ज जमा करने की तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है, किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. कृषि उत्पादन बेचने में आ रही रुकावटों के लिए कृषि मंत्रालय के कंट्रोल नंबर पर किसान फोन कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ई-ग्राम स्वराज एप लॉन्च किया गया है, देश की दो लाख 60 हजार पंचायतें इसका उपयोग कर सकेंगी, जबकि स्वामित्व प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से 6 राज्यों में इसका सर्वे किया जाएगा, ड्रोन से किसानों के मकान की मैपिंग के बाद उनका मालिकाना हक दिया जाएगा. इससे किसान की संपत्ति का मूल्याकंन हो जाएगा, जिसके सहारे बैंक से लोन भी लिया जा सकेगा. पर्याप्त मात्रा में देश में खाद, बीज है. किसान को चिंता करने की जरुरत नहीं है.