भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे. यह शिष्टाचार बैठक राज्य सरकार द्वारा बुधवार को नगर निगम महापौरों के सीधे चुनाव को लेकर राज्यपाल की सहमति के लिए भेजे गये अध्यादेश के एक दिन बाद हुई है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इससे पहले मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम (संशोधन)- 2022 में संशोधन के लिए अध्यादेश 14 मई को राजभवन भेजा था, हालांकि इसे 16 मई को वापस ले लिया गया था. एक हफ्ते बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले उनकी सहमति लेने के लिए फिर से राज्यपाल के कार्यालय अध्यादेश भेजा. (Shivraj Meets MP Governor)
Shivraj Meets MP Governor: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने राज्यपाल से की मुलाकात
Shivraj Meets MP Governor: मध्य प्रदेश में सरकार ने फैसला लिया है कि मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी. इसे लेकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश राजभवन भेजा गया है. आज सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है लेकिन इसे मेयर चुनाव को लेकर शिवराज के फैसले से जोड़कर भी देखा जा रहा है. (MP Mayor Direct Election)
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने राज्यपाल से की मुलाकात
महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से: शिवराज सिंह चौहान सरकार ने निर्णय लिया है कि नगर पालिकाओं के मेयर और अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाएगा. राज्य में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद हैं. कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मतदाताओं द्वारा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के महापौरों और अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था. हालांकि, सत्ता में लौटने के बाद, शिवराज की कैबिनेट ने 9 दिसंबर, 2020 को मतदाताओं द्वारा महापौरों के सीधे चुनाव की व्यवस्था पर लौटने के लिए एक अध्यादेश पारित किया. (MP Mayor Direct Election)
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार (1993-2003) का नेतृत्व किया, जिसने मध्य प्रदेश में महापौरों के प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरूआत की. 1998 तक, राज्य के नगरसेवकों ने स्थानीय निकाय चुनावों के बाद नगर निगमों के मेयर के रूप में अपना नेता चुना. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद, राज्य चुनाव आयोग (ईसीएस) ने सभी जिलों में पंचायतों और स्थानीय वाडरें के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी. (Shivraj Meets MP Governor) (MP Mayor Direct Election)