Shivraj Cabinet Decision : हेलमेट पर फिलहाल नहीं बढ़ेगी जुर्माना राशि, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर

मध्यप्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माने की राशि (Fine amount helmet seat belt) फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Shivraj cabinet meeting) की बैठक में तय किया गया है कि फिलहाल इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह वाली समिति एक बार फिर विचार करेगी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर लगा दी गई. कैबिनेट में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई.

भोपाल।राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक (Shivraj cabinet meeting) में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. अब प्रदेश में राशन की दुकानों पर खाद्यान सप्लाई का काम ठेकेदारों से नहीं कराया जाएगा. इनके स्थान पर युवा ग्रामीण बेरोजगारों को खाद्यान सप्लाई का काम सौंपा जाएगा. इस योजना के पहले चरण में 888 युवाओं को लाभ दिया जाएगा. इस योजना में राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को चार पहिया वाहन दिलाने के लिए लोन और ब्याज पर माफी की सुविधा भी देगी.
खाद्यान पर बढ़ाया कमीशन :कैबिनेट की बैठक में नगरीय क्षेत्र की दुकानों को खाद्यान्न वितरण के लिए मिलने वाले कमीशन पर बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. अब 70 रुपये के स्थान पर 90 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों को दो सौ से अधिक पात्र परिवार और पूर्णकालिक विक्रेता होने पर कमीशन दस हजार 500 रुपए दिया जाएगा. दो सौ से कम पात्र परिवार एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर छह हजार रुपये प्रति माह और अंशकालिक विक्रेता को तीन हजार रुप्ए प्रतिमाह कमीशन दिया जाएगा. इस पर 52.20 करोड़ का व्यय किया जाएगा.

कैबिनेट हेलमेट पर फिलहाल नहीं बढ़ेगी जुर्माना राशि

कई और प्रस्तावों को मिली मंजूरी :

• राज्य सरकार नरवाई जलाने से रोकने कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी की छूट देगी. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नरवाई जलाने से रोकने और भूसा बनाने वाली मशीनों पर छोटे किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी, बड़े किसानों, गौशाला को 40 फीसदी की छूट दी जाएगी.
• कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए प्राथमिक प्रोत्साहन योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी दी.
• इंदौर - उज्जैन मार्ग पर यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से टोल शुल्क का संग्रहण किया जाएगा. कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है.
• मत्स्य विकास योजना के तहत मत्स्य पालन से रोजगार को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं.
• दमोह, सिंगरौली सहित आधा दर्जन जिलों में नवीन स्कूलों के लिए 536 नवीन पदों के निर्माण के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई.
• भवन विकास निगम के संचालन के लिए 198 पदों की स्वीकृति दी गई.