भोपाल। लोकायुक्त की विशेष अदालत ने वर्ष 2000 से 2007 में किए गए एक फर्जीवाड़े के दोषी दो अधिकारियों को 5 वर्ष की सजा सुनाई है. दोनों अधिकारियों ने किसानों की जमीन फर्जी तरीके से कौड़ियों के दाम बेच दिया था. ये जमीनें राजधानी से सटे हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की है. वर्ष 2000 से 2007 के बीच किसानों की जमीन गुपचुप तरीके से नीलाम कर दी गई थी. ये जमीन किसानों ने जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भूमि विकास बैंक के पास गिरवीं रखी हुई थी.
जिसके बाद किसानों की जमीन को कम दाम में नीलाम करने के मामले में लोकायुक्त विशेष अदालत ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दोषी पाया. जिसके चलते जांच के बाद अदालत ने सोमवार शाम दोनों अधिकारियों को 5 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों अधिकारियों पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये पूरी घटना साल 2000 से 2007 के बीच की है. जिसके चलते किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लिया था.