भोपाल। मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मनरेगा फंड में लंबित एक हजार करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मांग की. मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि योजना के सुचारु संचालन के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए मजदूरी और सामग्री मद में लम्बित राशि केन्द्र सरकार शीघ्र जारी करे.
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जिले अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं, जहां आगामी महीनों में बड़ी संख्या में मजदूरी की मांग रहेगी. राज्य के पास पर्याप्त आवंटन नहीं होने से कार्यों का सुचारु संचालन नहीं हो पायेगा. ऐसे में पलायन की स्थिति बनेगी, जो योजना की मूल भावना के विपरीत है.
पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में मध्यप्रदेश को इस वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार से मजदूरी मद में स्वीकृत 2441 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है. प्रदेश में 11 नवम्बर, 2019 की स्थिति में योजना के मजदूरी घटक में 274 करोड़ रुपये भुगतान के लिए लंबित है. इसी प्रकार सामग्री मद के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश को इस वित्त वर्ष में 860 करोड़ 76 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, जबकि केन्द्र के पास सामग्री मद में प्रदेश में 337.72 करोड़ रुपये लम्बित हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सामग्री मद में 570 करोड़ रुपये की राशि मांग-पत्र से पहले भी केंद्र सरकार को सौंपा गया, लेकिन उस दौरान प्रदेश को केवल 127 करोड़ रुपए की राशि ही स्वीकृत की गई. जिससे योजना के सुचारु संचालन में कठिनाई आ रही है.
