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अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलेगा अभियान, गृह मंत्री ने ममता बनर्जी से की ये अपील

भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के लिए मध्यप्रदेश सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है, इंदौर में 500 दलालों के जरिए पश्चिम बंगाल से लड़कियां लाकर सेक्स रैकेट (Sex Racket in Indore) चलाने वाले बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठने लगे हैं, अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान (campaign against Bangladeshis living illegally) चलाने के निर्देश दिए हैं.

campaign against Bangladeshis living illegally in Madhya Pradesh
अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलेगा अभियान

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Published : Nov 26, 2021, 1:06 PM IST

भोपाल। इंदौर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी युवक के सेक्स रैकेट (Sex Racket in Indore) संचालन के खुलासे के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान (campaign against Bangladeshis living illegally) चलाने के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में थाना स्तर पर अभियान चलाकर जांच की जाएगी कि कितने बांग्लादेशी प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उधर गृह मंत्री ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में कमिश्नर प्रणाली भी इंदौर-भोपाल में लागू कर दी जाएगी.

नरोत्तम मिश्रा की ममता बनर्जी से अपील

इंदौर पुलिस ने 5000 से ज्यादा लड़कियों की खरीद-फरोख्त (human trafficking) के मामले में विजय दत्त उर्फ मामनूर उर्फ मामून को गिरफ्तार किया है, पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी एनजीओ की आड़ में गरीब और मजदूर लड़कियों को पश्चिम बंगाल से लाकर देह व्यापार करवाता था. आरोपी के पास करीब 500 दलालों का नेटवर्क है, उसने यहां अपने सभी दस्तावेज भी फर्जी बनवा रखे हैं. गृह मंत्री ने फर्जी दस्तावेजों की जांच कराने के लिए कहा है कि आखिर आरोपी ने किस की मदद से दस्तावेज तैयार करवाया है.

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2-3 दिन में लागू हो जाएगी कमिश्नर प्रणाली

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी अपील की है कि वह पश्चिम बंगाल के रास्ते मध्यप्रदेश तक आ रही ऐसी लड़कियों की तस्करी (human trafficking) के मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमिश्नर प्रणाली को लेकर विधि विभाग, गृह विभाग और वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है. अगले 2 से 3 दिन में यह मूर्त रूप ले लेगी. हालांकि, कमिश्नर प्रणाली को लेकर राजस्व अधिकारी संघ के विरोध पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा.

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