भोपाल।बजट की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार पेंशन के बोझ को कम करने की रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी है. पेंशन का बोझ प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य सरकार पर हर साल पेंशन के रूप में एक हजार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ रहा है. 7 साल पहले यह 6 करोड़ 836 करोड़ था, जो अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 19 हजार 881 करोड़ पहुंचने का अनुमान है. उधर कर्मचारी संगठन पेंशन शुरू करने को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं.
हर साल बढ़ रहा सरकार पर बोझ
आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों की पेंशन और भत्तों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में पेंशन के रूप में 16992 करोड़ रुपए की राशि का प्रबंध करना पड़ा है.
- साल 2014-15 में पेंशन का खर्च 6836 करोड़ था, जो 2016-17 में बढ़कर 8739 करोड़ पहुंच गया.
- 2018-19 में पेंशन का खर्च 11 हजार 983 करोड़ और 2019-20 में 13 हज़ार 499 करोड़ हो गया.
- 2020-21 मई 16 हजार 992 करोड़ हो गया. वित्त विभाग का अनुमान है कि 2320 में पेंशन और भत्तों के लिए 27215 करोड़ों रुपए की जरूरत होगी.
प्रदेश में रिटायर्ड होने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही पेंशन का भार भी सरकार पर बढ़ता जा रहा है. आगामी 10 साल में खर्च 50 हज़ार करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है.
- 2014 -15 - 6836 करोड़
- 2015- 16 - 7818 करोड़
- 2016-17 - 8793 करोड़
- 2017- 18 - 9290 करोड़
- 2018- 19 - 11983 करोड़
- 2019 -20 - 13499 करोड़
- 2020- 21 - 16992 करोड़ कर्मचारी संघ की मांग