भोपाल।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास की परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को कुछ दिन पहले ही उनके पद से हटाए जाने के आदेश जारी किए गए थे. इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही है. कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह की विषम परिस्थितियां इस समय प्रदेश में बनी हुई हैं उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने ही अपील की थी कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा. इस बीच संविदा कर्मचारियों को निकाला जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. कांग्रेस ने मांग की है कि जिन संविदा कर्मचारियों को निकाला जा रहा है उन्हें वापस लिया जाए. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी शासकीय निजी संस्थानों यहां तक की दुकानों तक में लॉक डाउन के दौरान कर्मचारियों को सेवाओं से नहीं निकाला जाएगा, इसके विपरीत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी वाटरशेड मिशन के तहत 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी किया गया है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये आदेश भारतीय जनता पार्टी का गरीब श्रमिक विरोधी चेहरा उजागर करता है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है, कांग्रेस पार्टी तत्काल आदेश निरस्त करने की मांग करती है और सरकार को चेतावनी देती है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव गांधी वाटर शेड मिशन मैं काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगी.