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कोरोना के कहर के बीच जल्द शुरू होगी जनसुनवाई, कलेक्टर ने पटवारी और तहसीलदार को दिए निर्देश - जनसुनवाई

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से कुछ लोगों ने जनसुनवाई को फिर से शुरू करने की मांग की थी. इसे देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में पटवारी और तहसीलदार के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैठक की, और जरुरी दिशा निर्देश दिए.

Avinash Lavania took a meeting
अविनाश लवानिया ने ली बैठक

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Published : Oct 22, 2020, 10:17 AM IST

भोपाल। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 7 माह से प्रदेश में होने वाली जनसुनवाई पूरी तरह से बंद है. ऐसी परिस्थिति में लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं. क्योंकि जन सुनवाई न होने की वजह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां वहां शासकीय कार्यालयों में भटकते फिर रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से भी कुछ लोगों ने जनसुनवाई को फिर से शुरू करने की मांग की थी. इसे देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में पटवारी और तहसीलदार के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैठक की.

अविनाश लवानिया ने ली बैठक

बैठक के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि सभी पटवारी और तहसीलदार हर मंगलवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, और आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे. इसके अलावा शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर अब बारीकी से नजर रखी जाएगी, और तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाना होगा. इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित एसडीएम की होगी. हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक अधिकृत रूप से जनसुनवाई को फिर से शुरू करने के आदेश नहीं दिए गए हैं.

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं, कि जिले के समस्त राजस्व क्षेत्रों में हर मंगलवार को सभी पटवारी अपने कार्यालयों में बैठेंगे और आम जनता की समस्या को सुनेंगे. साथ ही नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों पर कार्रवाई भी करेंगे, और उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रति सोमवार प्रस्तुत करेंगे.


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कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को कहा कि ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड और फर्नीचर को राइट अप करने की कार्रवाई शुरू करें, और जिन रिकॉर्ड को रखना नियमानुसार जरूरी नहीं है. उनको नस्ती कर आवश्यक कार्रवाई करें. दीपावली के पूर्व सभी रिकॉर्ड का निरीक्षण कर टीप अंकित करें. राजस्व में चल रहे सीमांकन, बटवारा, डायवर्सन, नामांतरण के प्रकरणों को तुरंत निपटाए, समय-सीमा के अंदर ही प्रकरणों को निराकृत करें. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सभी एसडीएम और तहसीलदार लगातार पटवारी हल्का से रिपोर्ट और उनकी एनओसी भी ले. उसके बाद भी यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. पट्टा नवीनीकरण के संबंध में शासन द्वारा जारी नवीन गाइड लाइन का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए. सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू के लिए चलाए जा रहें अभियान की जानकारियां लेते रहें, और किसी क्षेत्र में 20 से ज्यादा मरीज एक साथ मिलने पर त्वरित एक्शन लें, और पूरे क्षेत्र में निगरानी रखते हुए सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं.

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