भोपाल।2018 के चुनाव के पहले शिवराज सरकार आदिवासी वोट बैंक को रिझाने के लिए उन्हें जूते और चप्पल दिए थे. लेकिन जूतों को पहनने से कैंसर होने की अफवाह इतनी जोर से उठी की सरकार का इस योजना पर बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन इस बार सतर्कता बरती जा रही है और कहा जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी के जूते चप्पल होना चाहिए (MP Government New Gifts for Adivasi). वहीं गर्मी और बरसात से बचने के लिए सरकार छतरी में 31 करोड़ खर्च करेगी.
भ्रम को मिटाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ अभियान:इस बार कोई चूक न हो इसके लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है, सत्ता और संगठन के नेताओं से कहा गया है कि इस बार प्रचार ये करना है कि कांग्रेस नहीं चाहती की आदिवासियों के पैरों में जूते और चप्पल हो, लिहाजा भ्रम फैलाती है. सरकार के लोग उन्हें आश्वात करते हुए दिखाई देंगे कि ये जूते और चप्पल अच्छी क्वालिटी के हैं. आदिवासियों को रिझाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा भोपाल के जंबूरी मैदान में आदिवासियों का बड़ा सम्मेलन किया जाऐगा. इस आयोजन में भी शिवराज सरकार करोड़ों खर्च करेगी.
2018 में 261.68 करोड़ खर्च किए थे सरकार ने:पिछले चुनाव के पहले सरकार चरण पादुका योजना लाई थी, जिसमें 261 करोड़ रु तेंदुपत्ता संग्राहकों को बांटा गया था, लेकिन कांग्रेस ने बांटे गए जूतों से कैंसर फैलने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया था. लेकिन अब सरकार काफी सतर्क है. इस बार बजट और बढ़ गया. आदिवासियों को खुश करने के शिवराज सिंह ने फंड भी जारी कर दिया है. राशि की कोई कमी न हो, इसके लिए बजट बढ़ाया गया है. 267 करोड़ रु. में 21 लाख साड़ियां, 16.34 लाख जोड़ी जूते-चप्पल, पानी की बोतल सहित इस बार छतरी भी जोड़ी गई है. इसका जिम्मा वन विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ब्याज से मप्र लघुवनोपज संघ यह राशि खर्च करेगा. मुख्यमंत्री ने दिसंबर में हुए वन मेले में वन मंत्री विजय शाह को ये सब व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि साल 2017-18 में हमने योजना शुरू की थी, बीच में दूसरी सरकार आई उसने बंद कर दी थी. हम इसे फिर से चालू करेंगे. मुख्यमंत्री ने 1071 लघु वनोपज समिति प्रबंधकों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार करने की भी घोषणा की गई थी.