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फसल पंजीयन में हो रही अनियमितताओं पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को समर्थन मूल्य का गेहूं और सरसों के पंजीयन को लेकर 6 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा है.

congress submitted memorandum
कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

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Published : Feb 24, 2021, 10:24 AM IST

भिंड।जिले में किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को शासकीय दर पर खरीदने के लिए पंजीयन का काम चल रहा है. हाल ही में पंजीयन की तारीख 20 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी की गई है, लेकिन अब तक पर्याप्त पंजीयन नहीं होने की वजह से किसानों को आ रही परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस ने भिंड कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.

फसल पंजीयन पर कांग्रेस का प्रदर्शन

ज्ञापन में उन्होंने पंजीयन सेंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही पंजीयन तिथि 10 मार्च किए जाने की मांग की है. फसल खरीदी भी 20 मार्च से शुरू करने की अपील की है. ज्ञापन में अलग-अलग छह बिंदुओं पर कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किया गया है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि नगर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि सरसों और गेहूं की फसल के लिए काफी कम समय पंजीयन के लिए दिया गया है. ऐसे में फसल पंजीयन की अवधि बढ़ाने की सख्त जरूरत है. इसके अलावा लगातार ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन पंजीयन केंद्रों पर कर्मचारी बैठे हैं, वह सभी किसानों से अवैध रूप से पैसे ले रहे हैं. इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं किसानों के हितों से खिलवाड़ करना है. ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

इन प्रमुख मांगों पर सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस ने ज्ञापन में कुल 6 मांग रखी हैं-

  • सबसे पहली मांग है कि वर्तमान में भिंड जिले में 52 पंजीयन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए पंजीयन सेंटर की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए. जिससे ज्यादा से ज्यादा पंजीयन हो सके.
  • पंजीयन की तारीख 20 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी की गई है, इसको भी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सरसों और गेहूं दोनों की फसलों के लिए ही पर्याप्त समय इन किसानों को नहीं मिला है. इसलिए इस तिथि को बढ़ाकर 10 मार्च करना चाहिए.
  • तीसरी मांग फसल खरीदी की तारीख को भी बढ़ाने की है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि 20 मार्च से खरीदी की जानी चाहिए.
  • चौथी मांग रखते हुए कहा गया है कि किसान ऐप पर भी पंजीयन हो रहे हैं, जिनमें आधार कार्ड नंबर की जरूरत होती है. लेकिन ज्यादातर किसानों के खातों के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है. ऐसे में समस्त पटवारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वह जल्द से जल्द किसानों के खातों को आधार नंबर से जोड़ें ताकि किसान इस ऐप का भी उपयोग कर सकें.

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  • इसके अलावा किसानों से अवैध रूप से पंजीयन शुल्क की दलाली करने वाले कर्मचारियों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.
  • आखरी मांग के तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि कुछ पंजीयन सेंटरों पर सहायक सचिव के परिजन फर्जी पंजीयन कर रहे हैं. इसकी जांच कर इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगना चाहिए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे आंदोलन करेंगे.

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