मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

माफियाराज खत्म करने कमलनाथ सरकार ने कमर कस ली है: मंत्री प्रदीप जायसवाल - बीजेपी के 15 साल के कुशासन

खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के कुशासन को एक साल में समाप्त नहीं किया जा सकता. इसमें समय लगना स्वाभाविक है.

Pradeep Jaiswal attack bjp
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल

By

Published : Jan 25, 2020, 1:30 PM IST

बालाघाट।माफियाओं के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार के चलाए जा रहे अभियान को लेकर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के कुशासन को एक साल में समाप्त नहीं किया जा सकता. इसमें समय लगना स्वाभाविक है. फिर भी कांग्रेस सरकार ने अपनी कथनी और करनी में समानता का परिचय देते हुए जनता से किए गए वादों को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है.

'माफियाराज को खत्म करने में जुटी है कमलनाथ सरकार'

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 तरह के माफिया सक्रिय हैं, जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया. इसमें ड्रग माफिया, भू माफिया, अवैध वसूली, फिरौती माफिया, शराब माफिया, मिलावट माफिया, चिटफंड माफिया, अवैध कालोनी माफिया, ब्लैकमेल माफिया, माइनिंग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, सहकारी माफिया जिनके खिलाफ सरकार शक्ति के साथ कार्रवाई कर रही है.

बीजेपी की पिछली सरकार पर साधा निशाना

मंत्री जायसवाल के अनुसार प्रदेश में सभी क्षेत्रों में सक्रिय भू-माफिया राज को समाप्त करने राज्य सरकार ने कमर कस ली है. कोई कितना ही बड़ा माफिया किसी भी राजनेता का खास हो अगर गलत है तो उसको सबक सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने में कांग्रेस के पिछड़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा इस कार्यप्रणाली में निश्चित रूप से और अधिक सुधार की जरूरत है, ताकि आम जनता तक कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां पहुंचे और बीजेपी जिसने 15 सालों के शासन काल में केवल लूटने का काम किया है. उसकी हकीकत जनता के सामने आए.

मंत्री ने कहा है प्रदेश में नई रेत नीति लागू होने के पश्चात जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं. रेत के दामों में वृद्धि उतनी ही की जाएगी जो नियमानुसार निर्धारित की गई है. अगर कोई व्यवसायी इसमें मनमानी करता है और उसकी शिकायत प्राप्त होती है तो उस व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने पांच सालों का जनादेश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details