अनूपपुर। कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की रफ्तार पर असंतोष जताते हुए कार्यालय प्रमुखों को चेतावनी दी है. इसके प्रति उदासीनता बरतने वाले कार्यालय प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई करने में वह तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे. कलेक्टर ने समाधान योजना में 100 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों में गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किए जाने में शिथिलता सामने आने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा उनके चारों सी.डी.पी.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के अपर कलेक्टर को निर्देश दिए.
कलेक्टर आज यहां समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे. कलेक्टर ने इन अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि अगर आपने अब भी लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया, तो आपको जिम्मेदार माना जाएगा. जिसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी. कलेक्टर ने कार्यालय प्रमुखों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन तथा 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों के निस्तारण की रफ्तार बढ़ाएं तथा लंबित प्रकरणों की स्थिति में सुधार करें. कलेक्टर ने राजस्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की शिकायतों की समीक्षा में अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए कि वे अपनी पूर्ण मशीनरी को लगाकर खासकर 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित विभाग की शिकायतों का जल्द संतुष्टिपूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें.
कलेक्टर ने 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों के दायरे में आने वाले अधिकारियों को सचेत किया और कहा कि इनका तत्परता से संतुष्टिपूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें और लंबित शिकायतों की संख्या में कमी लाएं. कलेक्टर ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायत सचिवों के मामले में प्रायः देखा जा रहा है कि वे प्रकरण लंबित रखे रहते हैं. आपने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद को निर्देश दिए कि वे इसके प्रति लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करें. उनके वेतन आहरण पर रोक लगाएं.
कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में खासकर अनुविभागीय अधिकारियों के न्यायालयों में दर्ज और उनकी तुलना में निराकृत प्रकरणों की स्थिति पर असंतोष जताते हुए कहा कि इनके निस्तारण की गति बढ़ाएं. आपने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को निर्देश दिए कि वे अपने न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में तत्परता दिखाएं.
कलेक्टर ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.
शिथिलता बरतने वाले बैंकों से विभागों की जमा राशि अन्य बैंकों को स्थानांतरित होगी
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्ट्रीट वेंडर योजना के प्रकरणों में हितग्राहियों को राशि वितरण की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि इन योजनाओं के प्रकरणों में हितग्राहियों को राशि वितरण में रुचि ना दिखाने वाले बैंकों के यहां जमा विभागों की शासकीय राशि अन्य बैंकों को स्थानांतरित की जाए.
कलेक्टर ने कहा कि इन योजनाओं में बैंकों को प्राप्त शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करना होगा. उन्होंने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि वे इस ओर ध्यान दें.
