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प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी, मोहम्मद सुलेमान को मिली पदोन्नति, 5 IAS अफसरों का तबादला

राज्य शासन ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान के पदोन्नति आदेश बुधवार को जारी किया है, इसके अलावा राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की भी नवीन पदस्थापना की है.

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Published : Jul 4, 2019, 7:01 AM IST

प्रशासनिक भवन

भोपाल। मध्यप्रदेश में तबादलों का दौर अभी भी लगातार जारी है. राज्य शासन ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान के पदोन्नति आदेश बुधवार को जारी किया है. उन्हें ऊर्जा सहित प्रवासी भारतीय और योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. वे 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं. इसके अलावा शासन ने पांच आईएएस अफसरों के तबादले भी किए हैं.

IAS अफसरों का तबादला


राज्य शासन ने देर रात आदेश जारी करते हुए बताया है कि मोहम्मद सुलेमान प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रवासी भारतीय तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी सदस्य, सचिव राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार) को अपर प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को मुख्य सचिव पद का वेतनमान भी स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की भी नवीन पदस्थापना की है जो इस प्रकार है.

IAS अफसरों का तबादला
  • मसूद अख्तर- वर्तमान पदस्थापना - विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, नवीन पदस्थापना - आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण.
  • दुर्ग विजय सिंह - वर्तमान पदस्थापना - अपर सचिव, राजस्व विभाग, नवीन पदस्थापना - सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग.
  • जी.व्ही. रश्मि - वर्तमान पदस्थापना - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, नवीन पदस्थापना - अपर सचिव, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
  • शिल्पा गुप्ता - वर्तमान पदस्थापना - कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, नवीन पदस्थापना - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल.
  • अनुराग वर्मा- वर्तमान पदस्थापना - आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर, नवीन पदस्थापना - उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

इसके अलावा डॉ. मसूद अख्तर के कार्यभार ग्रहण करने के बाद अलका श्रीवास्तव सचिव सामाजिक न्याय, आयुक्त नि:शक्तजन कल्याण और आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण केवल आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण के कार्यभार से मुक्त किया जाएगा.

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