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पलामू:सांसद और पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आयोजित चर्चा में भाग लिया. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने इस चर्चा में लोकसभा में करीब 25 मिनट तक अपनी बातें रखीं. इस दौरान उन्होंने कई कानून के बारे में जानकारी दी साथ ही कई संशोधनों का भी जिक्र किया. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए कानून को बनाया था, ब्रिटिश कभी भी पुलिस को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे. उन्होंने कहा कि कब तक पुलिस पर अविश्वास करते रहेंगे, पुलिस को ही अनुसंधान एवं अन्य बिंदुओं पर कार्य करना है. सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में चर्चा के दौरान फूड सेफ्टी एवं लोकसेवकों को सजा के कम प्रावधान अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने लोकसभा में कानून में हुए संशोधन पर कई बिंदुओं पर जानकारी दी. सांसद ने कहा कि पॉक्सो एवं दुष्कर्म पीड़िता का निजी या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाना है. इस कानून से पीड़ितों के इलाज में सहायता मिलेगी. नए कानून में यह निर्धारित किया गया है कि एएसआई रैंक का अधिकारी गिरफ्तार होने पर परिवार को सूचित करेगा. पहले भी प्रावधान था, लेकिन अब एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. कानून में सबसे बड़ी और अच्छी प्रावधान किया गया है कि लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति का इंतजार करना पड़ता था. नए कानून में सरकार पर 120 दिनों की बाध्यता कर दी गई है. 120 दिनों के अंदर अभियोजन अगर नहीं मिलता है तो स्वतः अभियोजन स्वीकृत माना जाएगा.