सिमडेगा: कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ विद्युत कार्यालय परिसर में बैठक की. इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया. इसके अलावा विधायक ने 100 यूनिट बिजली बिल फ्री योजना, एक ही उपभोक्ता के नाम डबल बिजली बिल आने का मामला, सूद माफी योजना, खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने, विद्युत विहिन गांवों में विद्युतीकरण, मीटर अधिष्ठापन आदि बातों की जानकारी ली.
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बिजली विभाग की कार्यशैली पर विधायक ने उठाए सवालः विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनहित में अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन हमारे लोगों को इसका लाभ सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है. इसलिए इन सारे मुद्दों पर अविलंब निराकरण होना चाहिए. अन्यथा मुझे विवश होकर विभाग के विरुद्ध अन्य कदम उठाने पड़ेंगे. मुझे विभाग के कृत्य पर आश्चर्य हुआ कि जब मैंने क्षेत्र में बिजली की समस्या पर विधानसभा के सदन में आवाज उठाया तो सिमडेगा बिजली विभाग द्वारा गलत सूचना सरकार को दी गई और प्रभारी मंत्री द्वारा जवाब दिलाया गया, जो गलत है. जबकि आज भी क्षेत्र में बिजली को लेकर विकराल समस्या है. इसलिए विभाग इन सारे मुद्दों पर जवाब दे.
विभाग की ओर से समस्याओं का शीघ्र समाधान का दिया गया आश्वासनःउपरोक्त्त मुद्दों पर विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि निश्चित रूप से विभाग की ओर से त्रुटि हुई है, इससे इनकार नहीं कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि 100 यूनिट का लाभ सभी लोगों को मिलेगा, लेकिन 100 से 101 यूनिट भी अगर हो गया तो पूरा बिल भरना पड़ेगा. हां, अगर 99 यूनिट बिजली खपत का बिल आता है तो बिल माफ हो जाएगा. डबल बिजली बिल जिनके भी नाम से आ रहा है, उनका एक बिल पूरी तरह से माफ होगा. साथ ही जहां भी ट्रांसफार्मर खराब हैं, उसकी मरम्मत करायी जाएगी. जहां पेस पावर कंपनी की ओर से लगाया गया ट्रांसफार्मर खराब है उसे विभाग बदलने का कार्य करेगा.
बकाएदार सूद माफी योजना का उठाएं लाभःइधर, जिन लोगों को अधिक बकाया बिजली बिल को लेकर लीगल नोटिस जारी किया गया है, वैसे लोगों के लिए सूद माफी की योजना सरकार के माध्यम से चल रही है. उसका सूद माफ करते हुए मूल बिजली बिल को जमा करना पड़ेगा, लेकिन जो राशि बचेगी, उसे एक मुश्त जमा करें या पांच किस्तों में भी जमा करने का प्रावधान है. शर्त है कि पहली किस्त उक्त राशि का 20% जमा करना होगा. इन सारे मुद्दों पर समाधान के लिए हर प्रखंड एरिया की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कैंप लगाए जाएंगे. जिसमें इन सब पर संज्ञान लेते हुए सकारात्मक कार्य किया जाएगा. इसके पश्चात बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक लिखित सूचना कार्यपालक अभियंता को दी गई है.
