सिमडेगा: जिले में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता शीतल प्रसाद ने की. इस दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता मौजूद रहे.
जानकारी देतें ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के मुद्दे को हल करने का वचन महागठबंधन दल के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी थी. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा को उम्मीद है कि वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार निकट भविष्य में ओबीसी समुदाय के जाति आधारित जनगणना सहित अन्य प्रमुख मुद्दे को हल करेगी. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा संगठन अभी जिलास्तर पर सभी वर्गों को संगठित करने का कार्य कर रही है.
जिसे प्रखंड पंचायत और गांव तक विस्तार देने का लक्ष्य है. जिस तरह से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने चुनाव पूर्व अपने लोगों से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की थी. परिणाम स्वरूप एकता की ताकत ने अपना रंग दिखाया और महागठबंधन की सरकार बनी. कांग्रेस की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने घोषणा पत्र में पिछड़ों को आरक्षण 27% करने का वचन दिया था. जिसे पूरा करने का समय आ गया है.
ये भी देखें-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निजी अस्पताल का किया उद्घाटन, भूले अस्पताल का नाम
सिमडेगा की दोनों विधानसभा सीटों पर ओबीसी समुदाय ने समर्थन देकर महागठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाया है. इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं. इधर जिले के सभी ब्लॉक पंचायतों और ग्राम स्तर पर संगठन को विस्तार देने के लिए जिलास्तर पर एक संयोजक मंडली का चयन किया गया है. इस संयोजक मंडली के मुख्य संयोजक विष्णुदेव प्रसाद और सदस्य के रूप में मनोरंजन कुमार गुप्ता, जगदीश साहू, विनोद प्रसाद, विजय कुमार, रमेश ठाकुर, मुरारी प्रसाद, अनूप प्रसाद, शीतल प्रसाद, पुरुषोत्तम गुप्ता का नाम प्रमुख है.
ये भी देखें-चतरा में NRC, CAA और NPR के खिलाफ की रैली, पप्पू यादव ने योगी और मोदी पर साधा निशाना
प्रदेश अध्यक्ष ने जल्द ही संगठन विस्तार करने की बात कही, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी वर्ग को हमेशा सरकार ने छलने का काम किया है. वोट बैंक की राजनीति में गुमराह किया जाता रहा है, परंतु अब राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले पूरे संगठन को मजबूत किया जाएगा. साथ ही झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात करते झारखंड में 27% ओबीसी को आरक्षण करने की मांग की जाएगी.
