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सरायकेलाः अंडरग्राउंड केबलिंग से लोग परेशान, गर्मी में बिना बिजली रहने को मजबूर

सरायकेला में बिजली तारों के अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये 2 सालों में भी पूरा नहीं हो सका. अब इस भीषण गर्मी में विभाग बिजली काट कर योजना को पूरा करने में लगी है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है.

गर्मी में बिना बिजली रहने को मजबूर लोग

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Published : May 14, 2019, 10:04 AM IST

सरायकेला: झारखंड विद्युत वितरण निगम जिले में बेहतर बिजली व्यवस्था के साथ-साथ बिजली तारों के अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना पर काम कर रही है. लेकिन दिन-ब-दिन लेट लतीफी हो रही है. इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है.

जानकारी देते स्थानीय निवासी

दरअसल, बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ-साथ पुरानी व्यवस्था के जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से बिजली के पुराने तारों को बदलने की योजना बनाई गई थी. इसके अलावा बिजली के हाई टेंशन लाइन को भूमिगत किए जाने की भी योजना विभाग ने बनाई थी. लेकिन 2 साल पहले शुरू हुई यह योजना अब तक पूरी नहीं हो पायी है.

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वहीं, इसका खामियाजा विभाग के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ रहा है. इस योजना को जल्द पूरा करने के लिए अब इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग लोगों के घरों की बत्ती गुल कर काम कर रही है. जिससे इस गर्मी में लोगों को परेशानी हो रही है.

एजेंसी के ढीले रवैये के कारण लंबित हुई योजना
जानकारी के अनुसार करोड़ों की योजना निजी एजेंसियों के ढीले रवैये के कारण अब तक लंबित है. बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता हिमांशु कुमार ने बताया कि योजना को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से पहले चरण के कार्य को आगामी 12 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा. इसे लेकर अगले 12 दिनों तक रोजाना 5 घंटे बिजली काटी जाएगी. इस दौरान 33 केवीए लाइन से जुड़े सभी विद्युत उपकेंद्र बंद रहेंगे.
वहीं, उन्होंने बताया कि पूर्व की एजेंसी द्वारा तय समय पर कार्य नहीं किए जाने के कारण ही यह योजना लंबित है. साथ ही नए सिरे से एजेंसी को बहाल कर फिर से योजना को पूरा किए जाने का कार्य प्रगति पर है.

भीषण गर्मी में आम लोग भुगत रहे खामियाजा
रोजाना बिजली काटे जाने से आम लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह काम जब पहले से ही विलंब चल रहा है, तो इसे गर्मी के बाद ही करना चाहिए. इस भीषण गर्मी में आम लोगों को परेशान न किया जाए, लेकिन विभाग के अधिकारी शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते.

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