जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी घरों को 24 घंटे मिलेगा नल का पानी, योजना को सफल बनाने में जुटा विभाग

सरायकेला में केंद्र सरकार की प्रायोजित ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना के तहत 2024 तक सभी घरों में पाइप लाइन से 24 घंटे नल से पानी जल उपलब्ध कराया जाएगा. पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से इसे शुरू करने की कवायद तेज हो गई है.

सरायकेला: केंद्र सरकार की प्रायोजित ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना के तहत सरायकेला जिले में भी 2024 तक सभी घरों में पाइप लाइन के जरिए हर घर को 24 घंटे नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा. जल संसाधन विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग ने राज्य के साथ-साथ जिले में इस योजना को पूरा करने की कवायद की जा रही है. जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को पाइप लाइन या भू-गर्भ जल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराएगी.

2024 तक 100 फीसदी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने सतही जल स्रोत आधारित बहू ग्रामीण जलापूर्ति योजना मे 50% खर्च राशि वहन करेगी, जबकि शेष 50% राशि झारखंड सरकार को वहन करना होगा. योजना के तहत हर ग्रामीण घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति रोज पानी उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, झारखंड में 2024 तक 100 फीसदी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. फिलहाल, राज्य के 54 लाख ग्रामीण घरों में केवल 4.3 लाख घरों को ही घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि इस योजना के तहत शेष ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का कार्य बाकी है.

जल निरीक्षण और चयन कार्य जारी

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को पाइपलाइन या भू-गर्भ जल स्रोत से पानी उपलब्ध कराना है. पेयजल विभाग की ओर से योजना को धरातल पर उतारने से पहले सर्वे कार्य कराए जा रहे हैं. विभाग स्थल निरीक्षण और चयन कार्य कर रही है. पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो ने बताया कि जिन स्थानों पर पाइपलाइन या सतही जल स्रोत नहीं पहुंचाया जा सकता. वहां बोरिंग के माध्यम से घरों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

अनुसूचित जनजाति आबादी वाले जिलों को मिलेगी प्राथमिकता

जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आबादी अधिक है. उन गांव को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. इसके अलावा इस महत्वकांक्षी योजना में पानी आपूर्ति के साथ जल संरक्षण से संबंधित कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे.