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मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पोर्टल शत प्रतिशत किसानों का निबंधन होने तक खुला रहेगा, साहिबगंज में 72 प्रतिशत किसान ही करा सके हैं निबंधन - मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) का पोर्टल शत प्रतिशत किसानों का निबंधन होने तक खुला रहेगा. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभाग ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई थी.

Chief Minister Drought Relief Scheme Portal
Chief Minister Drought Relief Scheme Portal

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Published : Dec 17, 2022, 3:27 PM IST

साहिबगंज:मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पोर्टल (Chief Minister Drought Relief Scheme Portal) अब किसानों के लिए शत प्रतिशत निबंधन होने तक खुला रहेगा. 15 दिसंबर को पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि थी. चूंकि साहिबगंज सहित झारखंड के अन्य जिला लक्ष्य के काफी पीछे थे इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया.

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वीसी के माध्यम से आपदा सचिव ने किसानों की समस्या पर की चर्चाः इस संबंध में आपदा सचिव अबू बकर सिद्धकी, कृषि निदेशक निशा उरांव, जिला सहकारिता पदाधिकारी राम प्रसाद और डीएओ सुबोध प्रसाद सिंह के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई. जिसमें काफी देर तक योजना और किसानों से जुड़ी समस्या को लेकर चर्चा की गई. साहिबगंज में अन्य जिले की अपेक्षा पोर्टल काफी धीमा है. जिससे 15 दिसंबर तक 72 प्रतिशत किसान ही अपना निबंधन करा (Registration Of Farmers For Drought Relief) सके हैं.

साहिबगंज में अब तक 65229 किसानों ने ही कराया है निबंधनः जिले में अब तक 90,000 किसान की लक्ष्य की तुलना में 65229 ही निबंधन करा पाए हैं. झारखंड के 22 जिले में साहिबगंज किसानों का निबंधन कराने में 12वां स्थान प्राप्त किया है. इस संबंध में कृषि पदाधिकारी प्रमोद प्रसाद सिंह ने कहा कि पोर्टल का डेडलाइन नहीं मिला है. अंतिम तिथि कब तक है यह पता नहीं है, लेकिन पोर्टल खुला रहेगा. इसलिए किसान जल्द से जल्द अपना निबंधन करा लें.

एमएसआरपी के तहत 90,000 किसानों को दिया जाएगा लाभःकृषि पदाधिकारी प्रमोद प्रसाद सिंह ने कहा कि एमएसआरपी के तहत जिला कृषि विभाग 90,000 किसानों को लाभ देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है. 15 दिसंबर तक 65229 किसानों ने अपना निबंधन करा लिया है. जल्द हम लक्ष्य को पूरा कर विभाग को रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे. किसानों को अग्रिम राशि देने के लिए आपदा से 31 करोड़ 50 लाख राशि की मांग की गई है. किसानों को तीन वर्गों में बांटा गया है. भूमिहीन किसान 8000 हैं. 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसान 32,555 हैं. रैयत किसान 49,445 हैं.

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