रांचीः कोविड-19 से जुड़ी दवा पर जीएसटी शून्य करने की मांग झारखंड, जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुक्रवार को उठाएगा. इसके अलावा झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से मिलने वाली राशि का बकाया भी मांगेगे. प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने वित्तमंत्री के हवाले से यह जानकारी दी है.
कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि, झारखंड के वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में झारखंड की बकाया राशि 1561 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार भुगतान करे. वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्तमंत्री डॉ. निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मांग को रखने की बात भी कही है. इसके अलावा मौजूदा वैश्विक महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के समक्ष कई अन्य मांगों को भी रखने की तैयारी है.
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क्षतिपूर्ति के प्रावधान को पांच साल आगे बढ़ाने की मांग
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 31 मई 2020 से 1 जून 2021 के बीच झारखंड को मिलने वाले 1561 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र सरकार को अविलंब करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीएसटी की व्यवस्था देश में लागू होने के समय कानून के माध्यम से पांच वर्षों तक राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया था. यह अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है. केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लागू करने के वक्त यह भरोसा दिलाया गया था. इन वर्षों में वाणिज्यकर संग्रहण में स्थायित्व आ जाएगा. लेकिन करीब डेढ़ वर्षों की लगातार कोविड-19 महामारी के कारण स्थितियां और खराब हो गईं हैं. इसलिए केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति के प्रावधान को पांच वर्षों तक बढ़ाते हुए जून 2017 तक इसे लागू करने की व्यवस्था करें.
कोविड-19 पर जीएसटी शून्य करने की झारखंड करेगा मांग
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली बार केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को क्षतिपूर्ति की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई गई थी. लेकिन इस बार केंद्र सरकार से आग्रह है कि यह राशि कर्ज में न दें. बल्कि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएं. उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित दवाओं पर जीएसटी शून्य प्रतिशत करें. ताकि राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से जनता को कोविड की दवाएं उपलब्ध करा सकें. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के हवाले से बताया कि झारखंड की ओर से डॉ. रामेश्वर उरांव शुक्रवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन मुद्दों को उठाएंगे.
