Budget 2023 Reaction: केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा- आजादी के अमृतकाल का है अमृत बजट

केंद्र सरकार के आम बजट पर देशभर से लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कोई बजट की सराहना कर रहा है तो कोई बजट को महज जुमला बता रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बजट को आजादी के अमृतकाल का अमृत बजट बताया है.

रांचीः केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट सर्वसमावेशी, देश के सर्वांगीण विकास को समर्पित और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनानेवाला है. उन्होंने कहा कि बजट में एक तरफ जहां मध्य वर्ग और वेतनभोगी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए आय कर का स्लैब घटाते हुए सात लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण को बल देनेवाली बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र का प्रावधान भी किया गया है. मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्ट-अप्स के लिए 2200 करोड़ रुपए के साथ कृषि वर्धक निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है. साथ ही आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी.

बजट में कृषि पर है जोरः केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम बजट में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा प्रावधान किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें जहां परंपरागत कृषि तकनीकों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, वहीं कृषि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, कोडिंग, ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकों से भी जोड़ा जा रहा है. गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को एक साल और बढ़ाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के आवंटन, महिलाओं, युवाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के विकास के लिए नई योजनाएं मोदी सरकार की नीति और नीयत को प्रदर्शित करता है.

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्यः 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित कर मोदी सरकार ने बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्‍तऋषि’ निर्धारित की है. इनमें समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्‍तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्‍तीय क्षेत्र शामिल हैं.

पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगाःबजट में प्रावधान है कि जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्‍य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्‍यापकों की नियुक्ति, 2047 तक आदिवासी क्षेत्रों से सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. ये सारे कदम मोदी सरकार की जनजाति समाज के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है. बजट में कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, आधारभूत संरचना सभी के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.