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छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से खोलने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन, कहा- सरकार भविष्य के साथ ना करें खिलवाड़

राजधानी रांची में छात्रवृत्ति अधिकार मंच (Scholarship Rights Forum) के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति आवेदन (Scholarship Application) से वंचित विद्यार्थियों के लिए अविलंब आवेदन पोर्टल (Application Portal) शुरू करने की मांग की. राज्य सरकार में वित्तीय साल 2020-21 के बजट में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ (Scholarship Benefit) देने का प्रस्ताव पारित किया गया था. स्नातक पास बेरोजगारों को 5 हजार रुपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को 7 हजार रुपये दिए जाने की बात कही गई थी.

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विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन

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Published : Jul 15, 2021, 8:06 PM IST

रांची: छात्रवृत्ति आवेदन (Scholarship Application) से वंचित छात्रों के लिए अविलंब आवेदन पोर्टल (Application Portal) शुरू करने की मांग को लेकर छात्रवृत्ति अधिकार मंच (Scholarship Rights Forum) के सैकड़ों विद्यार्थियों ने राजधानी रांची के सड़कों पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 4 महीने से झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्र सरकार के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई पहल नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हजारों छात्र-छात्राएं को सरकार छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित कर रही है.

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प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि B.Ed और अन्य प्रोफेशनल वोकेशनल के साथ-साथ अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया जारी थी, उसके बावजूद भी महज 35 दिनों के अंदर ही छात्रवृत्ति के पोर्टल को सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण राज्य के हजारों गरीब छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. राज्य के विभिन्न जिलों के छात्र-छात्राएं की मांग है कि सरकार राज्य योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की गारंटी दे, इसके अलावा कोविड-19 महामारी में आर्थिक सहयोग के लिए नामांकन शुल्क में विद्यार्थियों को रियायत दी जाए.

विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन

छात्र-छात्राओं को नहीं मिल रहा छात्रवृत्ति का लाभ

राज्य सरकार में वित्तीय साल 2020-21 के बजट में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ देने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू किए जाने की बात कही गई थी. हेमंत सरकार ने एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही थी. कहा गया था कि स्नातक पास बेरोजगारों को 5 हजार रुपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को 7 हजार रुपये दिए जाएंगे, लेकिन बजट के दौरान किए गए घोषणाएं भी कोरा ही साबित हो रहा है.

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