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RJD ने की लालू यादव के बेहतर इलाज की मांग, भेजे जा सकते हैं AIIMS - rims

चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजने की मांग एकबार फिर तेज हो गई है. अब महागठबंधन की सरकार आने के बाद इसे लेकर कयास तेज हो गए हैं कि लालू को बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े अस्ताल में भेजा जा सकता है. अब डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार है.

RJD demands better treatment of Lalu Yadav in ranchi
फाइल फोटो

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Published : Jan 13, 2020, 12:36 PM IST

रांची: चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का इलाज झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है. लालू समर्थकों की ओर से उनके बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की मांग पिछले लंबे अरसे से हो रही है. अब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इसकी कवायद तेज हो गई है.

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लालू यादव के बेहतर इलाज की मांग को लेकर तमाम बीजेपी के विपक्षी दल लंबे समय से करते आ रहे हैं. अब झारखंड में महागठबंधन की हेमंत सरकार बनने के बाद लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की चर्चा तेज हो गई है. कयास यह लगाया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव के डॉक्टरों की ओर से जारी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेज सकती है.

डॉक्टरों की रिपोर्ट का है इंतजार

इधर, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अनिता यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही पूरा आरजेडी परिवार चिंतित रहता है और उनकी बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भेजने की मांग करती रही है. अब निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सरकार इस ओर ध्यान देगी. वहीं, हेमंत सरकार भी लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में भेजने की पैरवी कर चुकी है. इसको लेकर अनिता यादव ने कहा कि अब लालू यादव के डॉक्टरों की टीम के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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सरकार को नहीं मिला है आवेदन

वहीं, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को लेकर निश्चित रूप से सरकार चिंतित है. अगर लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भेजने की जरूरत पड़ी तो हम जरुर उनको बाहर भेजेंगे. फिलहाल, अभी तक सरकार के पास इससे जुड़ा कोई भी आवेदन नहीं आया है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव अभी न्यायिक प्रक्रिया में हैं. सरकार के पास जब तक आवेदन नहीं मिलता है, तब तक सरकार इस पर खुद से कोई विचार नहीं कर सकती है.

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