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एकलव्य प्रशिक्षण योजना: धरातल पर उतरने से पहले संशोधन की तैयारी

Amendment in Eklavya training scheme in Jharkhand. झारखंड में एकलव्य प्रशिक्षण योजना में संशोधन की तैयारी की जा रही है. योजना को धरातल पर उतारने से पहले इसमें सुधार की जा रही है. जिससे जनजातीय वर्ग के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल सके.

Preparation for amendment in Eklavya training scheme in Jharkhand
झारखंड में एकलव्य प्रशिक्षण योजना में संशोधन की तैयारी

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 27, 2023, 10:56 PM IST

रांचीः झारखंड सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना के जरिए यूपीएससी, जेपीएससी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा युवाओं को देने की घोषणा की थी. इसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी शुरू हुई.

टीआरआई में जनजातीय वर्ग के युवाओं को ट्रेनिंग की शुरुआत भी की गई मगर इसके लिए निर्धारित किए गए प्रावधान के अनुरूप यह कार्यशील नहीं हो सका. इन सबके बीच सरकार इसके प्रावधान में संशोधन की तैयारी कर रही है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है. इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता सहित अन्य प्रावधानों में भी संशोधन किया जा रहा है. पहले से निर्धारित पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास हों और यहां के रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य था.

जानिए क्या है एकलव्य प्रशिक्षण योजनाः इस योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग या झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, केंद्र और राज्य सरकार के आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा की निशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जानी है. इसके तहत झारखंड में स्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा ऐसे युवाओं को दी जाएगी.

कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सत्र की अवधि तक 2500 रुपया प्रति माह की सहायता भी सरकार के द्वारा देने की योजना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी आवेदन के माध्यम से किया जाएगा. विभाग के द्वारा संशोधन के पश्चात पोर्टल निर्माण का काम शुरू किया जाएगा. संभावना है कि जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत की जाए. बहरहाल तब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा.

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