बाबूलाल को लेकर मूंछ की लड़ाई बनी झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मूंछ की लड़ाई है. कोई झूकने को तैयार नहीं है इस वजह से ये मामला कानूनी पेंच में फंसा है.

रांची:बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मुद्दे पर सत्तपक्ष और विपक्ष आमने सामने है. सत्तापक्ष बाबूलाल मरांडी के बजाय दूसरे किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष के रुप में नामित करने की मांग कर रहा है तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं है. ऐसे में एक बार फिर 29 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही वगैर नेता प्रतिपक्ष के होगी. गौरतलब है कि पंचम विधानसभा गठन के पश्चात सदन की कार्यवाही अब तक वगैर नेता प्रतिपक्ष के चलती आ रही है जिसके कारण कई तरह की संवैधानिक अड़चन आ रही है.

बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पर आमने सामने सत्तापक्ष-विपक्ष:बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मूंछ की लड़ाई है. कोई झुकने को तैयार नहीं है. इस वजह से कानूनी लड़ाई चरम पर है. नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहने पर भाजपा विधायक और पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने सरकार को दोषी मानते हुए सत्तारूढ़ दल पर सोची समझी साजिश के तहत बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाने का आरोप लगाया है. वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा को बाबूलाल मरांडी के बजाय किसी दूसरे भाजपा नेता को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित करने की सलाह दी है. इरफान अंसारी ने भाजपा पर बाबूलाल मरांडी को आदिवासी होने के कारण उनका यूज करने का आरोप लगाया है.

भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का दिया है प्रस्ताव:जेवीएम को बीजेपी में मर्ज करने के बाद भाजपा ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता बनाते हुए विधानसभाध्यक्ष से उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की थी. मगर जेवीएम के मर्जर को असंवैधानिक बताते हुए स्पीकर के समक्ष कई विधायकों ने शिकायत दर्ज कराकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की अपील कर रखी है. जिसकी सुनवाई विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रही है.


बाबूलाल पर दल बदल के न्यायाधिकरण में चार केस हैं दर्ज:बाबूलाल मरांडी के उपर 10वीं अनुसूची का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चार अलग अलग केस दर्ज हैं. राजकुमार यादव ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन करने की शिकायत करते हुए विधानसभा में 16 दिसंबर 2020 को याचिका दाखिल की थी जिसका कांड संख्या 02/2020 है उसी तरह भूषण तिर्की द्वारा दाखिल केस नंबर 03/2020, दीपिका पांडे द्वारा दाखिल केस नंबर 01/2021, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की द्वारा दाखिल केस नंबर 02/2021 है. चारों केस की सुनवाई विधानसभा न्यायाधिकरण में जारी है.