शीतल कुमारी, सहायक प्रशासक,रांची नगर निगम रांची:गरीबों को रियायती दर पर आशियाना देने के लिए पीएम मोदी ने झारखंड सहित देश के 06 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. झारखंड के अलावा अन्य 5 राज्यों में गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में लाभुकों को आवास मिल चुके हैं. मगर झारखंड में गरीबों के लाइट हाउस में कब लाइट आएगी यह कहना मुश्किल है. जबकि 2024 तक झारखंड सहित देश के 06 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत सात लाख घर बनाने का लक्ष्य केन्द्र सरकार ने निर्धारित किया था.
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पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर झारखंड में शुरू से ही ग्रहण लगा हुआ है. जमीन विवाद की वजह से हो रही देरी के बीच 2021 में इसकी शुरुआत हुई. शुरुआत में नगर निगम के द्वारा कई बार आवेदन मांगे जाने के बाद आखिरकार लॉटरी के तहत 1008 लाभुकों का चयन किया गया. इन चयनित लाभुकों को बैंक से ऋण देने की भी व्यवस्था की गई. मगर जब फ्लैट के निर्धारित पैसों का किश्त देने की बात हुई तो 400 चयनित लाभुकों ने हाथ खींच लिए.अब नगर निगम ऐसे 400 डिफॉल्टर पर कार्रवाई करने की तैयारी में है.
लाइट हाउस बनने में हो रही देरी:एक ओर जहां राजधानी रांची में मंत्रियों के आलिशान बंगला कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया. वहीं, दूसरी ओर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 1008 फ्लैट अभी भी मंथर गति से बन रहे हैं. निर्माण स्थल पर बन रहे चार टावर का 90 प्रतिशत काम हो चुका है. वहीं दो टावर का 50 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हो पाया है. इसके अलावा मुफ्त बिजली और वाटर कनेक्शन की सुविधा भी मुहैया कराना बाकी है.
लाइट हाउस प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति की वजह बताते हुए नगर निगम के सहायक प्रशासक शीतल कुमारी का कहना है कि एक तो निर्माण कार्य देर से शुरू हुई. वहीं लाभुकों के द्वारा किश्त का भुगतान समय पर ना होना भी बड़ी वजह है. उन्होंने कहा कि फ्लैट का हैंडओवर कब तक होगा यह कहना अभी मुश्किल है. इधर जिन लाभुकों ने पैसा समय पर दे रहे हैं वो फ्लैट मिलने की आस लगाए बैठे हैं. लाभुक किरण कुमारी कहती हैं कि 2021 से घर मिलने की आस लगाए बैठे हैं. हर बार 06 महीने के अंदर फ्लैट तैयार हो जाने की बात कही जाती है मगर कब मिलेगा कहना मुश्किल है. बहरहाल निर्माण कार्य की धीमी प्रगति से साफ लगता है कि पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने में अभी 06 महीने और लगेगा.
लाइट हाउस योजना में यह है प्रावधान
- फ्लैट की कुल लागत- 13.29 लाख
- केन्द्रांश 5.50 लाख राज्यांश 1 लाख लाभुक का अंशदान 6.79 लाख रु.
- लाभुकों के द्वारा दी जानेवाली राशि
- सिक्योरिटी मनी 5000रु.
- प्रथम किश्त आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर 20000 रु.
- द्वितीय किस्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 25% कार्य पूरा होने पर 25000रु.
- तृतीय किस्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 50% कार्य पूरे होने पर 25000रु.
- चतुर्थ किश्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर लाभुक का अंशदान 25000रु.
- पांचवा और अंतिम किश्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर लाभुक का अंशदान 25000 रु.
