रांची: एनएसयूआई की ओर से रांची विश्वविद्यालय के एमबीए के छात्रों के विभिन्न परेशानियों को लेकर कुलपति से मुलाकात की गई. इस दौरान पांच सूत्री ज्ञापन भी कुलपति रमेश कुमार पांडे को सौंपा गया.
दरअसल, एमबीए के छात्र जिनका बैकलॉग के कारण डिग्री नहीं मिल सकता है. वैसे छात्रों को पूर्व के परीक्षा और मार्कस् के आधार पर उतीर्ण कर दिए जाने की मांग के साथ ही आईएमएस कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग और सीटों की संख्या भी बढ़ाने की मांग की गई है. छात्र संघ एनएसयूआई की मानें तो विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर अगर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दें, तो बेहतर होगा. इस दौरान और भी कई विद्यार्थी वीसी रमेश कुमार पांडे से मुलाकात की है. विद्यार्थियों ने जानकारी दी है कि रिजल्ट प्रकाशन में विभाग की ओर से गड़बड़ी की गई है. कई छात्रों के सेमेस्टर के विषय में अंक डाला ही नहीं गया है. अंक पत्र में अंक लिखा नहीं गया है और लगातार छात्र इसे लेकर कॉलेज प्रबंधन का चक्कर काट रहे हैं. ऐसे में कॉलेज प्रबंधन की ओर से यूनिवर्सिटी में आवेदन देने को कहा गया था. कंप्यूटर सहित विभिन्न विषयों के ऐसे कई छात्र हैं जिनका अंक, अंक पत्र में नहीं चढ़ाया गया है. मामले को लेकर ऐसे विद्यार्थियों को वीसी रमेश कुमार पांडे ने आश्वस्त किया है. साथ ही कहा है इस गड़बड़ी को जल्द सुधार लिया जाएगा.
18 जनवरी से खुलेंगे आवासीय स्कूल
छात्रों की परेशानियों से एनएसयूआई ने वीसी को कराया अवगत, मिला आश्वासन
छात्रों की परेशानियों को लेकर एनएसयूआई का एक प्रतिनिधिमंडल रांची यूनिवर्सिटी के वीसी रमेश कुमार पांडे से मिला. कुलपति ने इनकी परेशानियों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया.
एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल वीसी से मिला
इधर आपदा प्रबंधन के निर्देश के बाद राज्य के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई शुरू करने को लेकर कवायद तेज किया गया है. सीएम के निर्देश के तहत स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. इसमें नेतरहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 18 जनवरी से स्कूल पहुंचेंगे. मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. तमाम स्कूलों में साफ-सफाई और आवासीय क्षेत्र में सेनेटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है.