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झारखंड दौरे पर नीति आयोग की टीम, जानिए क्या है कार्यक्रम

नीति आयोग की पांच सदस्यीय टीम दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार शाम रांची पहुंचेगी (NITI Aayog team on Jharkhand tour). रांची में ये टीम सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक करेगी. इसके अलावा जमशेदपुर में भी एक कार्यक्रम में शामिल होगी.

NITI Aayog team on two day Jharkhand tour
NITI Aayog team on two day Jharkhand tour

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Published : Oct 25, 2022, 1:50 PM IST

रांची:नीति आयोग की टीम दो दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली से नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम मंगलवार शाम रांची पहुंचेगी (NITI Aayog team on Jharkhand tour). झारखंड दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बुधवार को बैठक होगी. जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और योजनाओं को लेकर मंथन होगा.

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नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त सहित कई आला अधिकारियों के रहने की संभावना है. इसके अलावा नीति आयोग की टीम जमशेदपुर का भी दौरा करेगी जहां एक्सएलआरआई में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है. नीति आयोग की टीम में नीरज सिन्हा, राकेश रंजन शामिल हैं. रांची पहुंचने के बाद नीति आयोग की टीम के लिए रेडिशन ब्लू में ठहरने की व्यवस्था की गई है.


नीति आयोग की टीम के झारखंड दौरे को देखते हुए राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है. झारखंड की ओर से गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की ओर से सुखाड़ को लेकर विशेष पैकेज की मांग की गई थी. नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग कॉसिंल की 7 अगस्त को बैठक हुई थी. जिसमें राज्य सरकार ने नीति आयोग के समक्ष सुखाड़ और अन्य मुद्दों पर विस्तार से मांग रखा था.

गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं. वहीं, सदस्य के तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री सदस्य होते हैं. आम तौर पर साल में एक बार गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है. जिसके बाद नीति आयोग समय समय पर राज्यों का दौरा कर वहां योजनाओं को लेकर आ रही परेशानी का समाधान करती है.


नीति आयोग की टीम झारखंड में 1 मार्च को आई थी. इस बैठक में डॉ बीके पाल,वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार द्विवेदी सहित कई लोग शामिल थे. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग के समक्ष 20-22 बिंदुओं को रखा था, जिसमें डीवीसी के द्वारा बकाया राशि की कटौती, केंद्र पर कोल रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जाना, 15वें वित्त आयोग के तहत कुपोषण पर वित्त प्रबंधन जैसे मुद्दे रखे गए थे.

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