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राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने की कांग्रेस नेता से मुलाकात, ओबीसी के अधिकार सुरक्षित रखने की मांग

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक के राजू से मुलाकात कर प्रदेश में ओबीसी के हक-अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की. National OBC Morcha met Congress leader K Raju

National OBC Morcha met Congress leader K Raju
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने की कांग्रेस नेता से की मुलाकात

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 28, 2023, 9:29 PM IST

रांची:राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार (28 अक्टूबर) को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के राजू से मुलाकात की. प्रतिनिधियों ने कांग्रेस नेता के राजू से झारखंड प्रदेश में ओबीसी समुदाय के हक-अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की.

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राष्ट्रीय संयोजक के राजू ने क्या कहा:राष्ट्रीय संयोजक के राजू ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने समाज के उन वर्गों का मुद्दा उठाया है जो उपेक्षित हैं. कांग्रेस झारखंड सरकार में भी ओबीसी की हकमारी नहीं होने देगी. इसका भरोसा दिलाते हुए के राजू ने कहा कि पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है.

ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा:राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने एक ज्ञापन सौंपकर 08 सूत्री मांगों से के राजू को अवगत कराया. कहा कि राहुल गांधी तो ओबीसी के हक और अधिकार की बात करते हैं लेकिन झारखंड में इस वर्ग की अनदेखी सरकार और पार्टी के स्तर पर हो रही है.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की आठ सूत्री मांग:झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक को जिन मांगों से अवगत कराया है, उसमें ये मांगें शामिल हैं.

  1. राज्य में तत्काल जातीय सर्वेक्षण (जनगणना) कराया जाए.
  2. राज्य के ओबीसी समुदाय का आरक्षण तत्काल बढ़ाया जाए.
  3. राज्य के सात जिले में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए.
  4. जेपीएससी द्वारा ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव की नीति को सरकार बंद कराए.
  5. सरकार द्वारा गठित बोर्ड, निगमों में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी समुदाय के नेताओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाए.
  6. राज्य के किन्नर समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर उन्हें स्वतंत्र रूप से आरक्षण दिया जाए.
  7. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति सरकार जल्द कराए.
  8. राज्य में जल्द ट्रिपल टेस्ट कर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए.

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