रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को नि:शुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना (Mukhyamantri Sarathi Yojana) शुरू की है. योजना के पहले चरण में आगामी तीन वर्षों में दो लाख युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग देने की लक्ष्य तय किया गया है और इसके लिए कुल 2263 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस योजना को लागू करने का जो संकल्प जारी किया है, उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में 661.20, दूसरे वित्त वर्ष 764.40 करोड़ और तीसरे वित्त वर्ष 838.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी.
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इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग की जाएगी (Training for Employment to Youth). आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे. ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए इन्हें हर महीने एक हजार रुपये भी दिए जाएंगे. प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा. युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.