रांची: झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ ने मंगलवार को विभागीय मंत्री अमर बावरी के आवास को घेरने का कार्यक्रम निर्धारित किया था. हालांकि उन्हें पुलिस प्रशासन ने आवास पहुंचने से पहले ही राजभवन के समक्ष रोक लिया. ऐसे में वे राजभवन के समक्ष ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.
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क्या है इनकी मांग
झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ की मांग है कि 2400 ग्रेड पे समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर को लेकर सरकार से जो समझौता हुआ था, उसे पूरा किया जाए. साथ ही अंचल निरीक्षक के चिन्हित 372 पदों को 50 प्रतिशत वरीयता के आधार पर, 25 प्रतिशत विभागीय समिति प्रतियोगिता के आधार पर और 25 प्रतिशत सीधी बहाली से भरा जाए. वहीं पदोन्नति से वंचित राजस्व उप निरीक्षकों को प्रोन्नति देते हुए वेतनमान और वित्तीय लाभ दिया जाए. इस आंदोलन को लेकर संघ ने साफ तौर पर कहा है कि या तो सरकार रहेगी या फिर राजस्व कर्मी रहेंगे.
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क्या कह रहे हैं संघ के अध्यक्ष
इस बारे में झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ के अध्यक्ष किशोर सिन्हा का कहना है कि अगर इस बार सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो 5 सितंबर से झारखंड के लगभग 6000 राजस्व उप निरीक्षक काम ठप कर देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार से पहले भी समझौता हुआ था और 3 महीने में मांगों को पूरा करने पर विभागीय मंत्री ने सहमति दी थी. लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. ऐसे में हमारे पास यही विकल्प बचा रह गया है कि आंदोलन से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाए.
