रांची:प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट लाने की तैयारी कर रही है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं जिनकी हाल ही में ग्रेडिंग की गयी थी. वहीं मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण एक निजी विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म हो चुकी है और दूसरे विश्वविद्यालय की भी मान्यता खत्म होने की कगार पर है.
सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. सीएम फेलोशिप योजना के तहत यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट उत्तर देने वाले छात्रों को ₹25000 स्टाइपेंड और झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को ₹22500 स्टाइपेंड 4 साल तक देने की योजना है. इस योजना से हर साल 1000 छात्रों को फायदा होगा.
फरवरी में शुरू होगी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से झारखंड के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी. प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इसकी शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर प्रदान किया जाएगा. योजना के लिए विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों को इसमें दर्ज किया जाएगा और चयनित लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा.
शिक्षकों का बढ़ेगा पारिश्रमिक:प्रधान सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 57700 रुपये प्रति माह और पॉलिटेक्निक में 56100 रुपये प्रति माह सरकार द्वारा दिया जा रहा है. इसके अलावा गुमला, लोहरदगा, डाल्टनगंज, गिरिडीह, धनबाद के अलावा रांची में बने साइंस सेंटर को विकसित किया जा रहा है. देवघर, हजारीबाग, बोकारो और दुमका में जिला विज्ञान केंद्रों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है.