रांचीः पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. केंद्रीय शिक्षा विभाग ने तमाम राज्य के शिक्षा विभागों से शिक्षा नीति को लेकर सुझाव मांगे हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह तक केंद्रीय शिक्षा विभाग को सुझाव देने के लिए समय मांगा है.
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देशभर में एक शिक्षा नीति
पूरे देश भर में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर लगातार शिक्षा विभाग एड़ी चोटी एक कर रहा है. इसे लेकर झारखंड में भी शिक्षा विभाग प्रयासरत है. हालांकि झारखंड में पारा शिक्षकों को लेकर मामला थोड़ा पेचीदा है. जबकि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में स्थाई नियुक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है. राज्य में 65 हजार पारा शिक्षक हैं और केंद्रीय नीति के अनुसार स्थायीकरण पर ज्यादा जोर है.