रांची:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वर्ष 2017-18 से 2020 तक का बकाया क्लेम का भुगतान (PM Fasal Bima Yojana in Jharkhand) होने के आसार बनते दिख रहे हैं. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम तक चली बैठक में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वह अपने हिस्से का राज्यांश देने को तैयार है, बशर्ते बीमा कंपनियां अपनी तरफ से शपथ पत्र दें कि वह राज्य के किसानों के बर्बाद हुए फसल के लिए बीमा राशि का भुगतान कर देगी. राज्य के कृषि मंत्री ने भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में नेपाल हाउस स्थित सभागार में कही.
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मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार बीमा कंपनियों को लगातार 2015-16 से राशि तो दे रही है. लेकिन किसानों को उस मात्रा में इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसे में बीमा कंपनियों के द्वारा जैसे ही शपथ पत्र दिया जाएगा राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि तुरंत रिलीज कर देगी. इसे लेकर केंद्र सरकार से आई टीम ने स्पष्ट तौर से बीमा कंपनियों को शपथ पत्र देने के निर्देश दे दिए हैं.
कृषि मंत्री ने इसके बाद विभागीय सचिव अबु बकर सिद्दीकी से कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को राज्यांश की राशि देने की पहल शुरू करें. राज्यांश और केन्द्रांश की राशि मिलते ही प्रभावित किसानों को क्लेम की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जायेगी. उन्होंने केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों के लंबित दावे का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए. कृषिमंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के बिरसा किसानों के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी संवदेनशील हैं और योजनाओं का क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है.