रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से हुई. अभिभाषण के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रति व्यक्ति आय 71,071 थी जो 21-22 में 78,660 हो गए. सरकार ने किसानों के कुल 1,727 करोड़ का ऋण माफ किया है. मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति परिवार 3500 रुपए की दर से 13 लाख से अधिक किसानों को 461 करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित किए गए. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 6.30 लाख से अधिक किसानों के बीच लगभग 3,300 करोड़ ऋण वितरित किए गए.
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है. 39 हजार से अधिक लाभुकों को लाभान्वित करने के स्वीकृति दी गई है. 22 जिलों में मिल्क कूलिंग प्वाइंट संबद्ध 2934 गांव के 30 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादकों से 1.53 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का संग्रहण हो रहा है. आजीविका सशक्तिकरण हुनर अभियान के तहत 26 लाख परिवारों को जोड़ा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत साल 2022-23 में 2.74 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,15,242 आवास इकाई स्वीकृत है. इसकी तुलना में 96,212 आवास का निर्माण पूरा किया गया है.
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना लागू की है इसके तहत 21.08 लाभुकों को आच्छादित किया गया है. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 9 लाख बालिकाओं को लाभान्वित करना है इसके विरुद्ध 6 51 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 20 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है. राज्य के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 15 लाख का ऋण 4% साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अनुदान की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है. तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है झारखंड का. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1051 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ लेकिन वित्तीय वर्ष 22- 23 में 100 MT के लक्ष्य के विरुद्ध मौसम प्रतिकूल के बावजूद अब तक 740 मेट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन हुआ है. वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के दौरान शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 18.5 लाख परिवारों को आच्छादित किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 20 पुलों के निर्माण का काम पूरा किया है. 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना का लाभ करिब 18 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं. झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर 75% की गई है. इस वित्तीय वर्ष में 18.7 लाख फलदार और टिंबर पौधे लगाए गए हैं. भारत सरकार के मिनरल एक्शन रुल 2015 के अधिसूचित होने के बाद अभी तक खनिज 7 खनिज ब्लॉक जिसमें 1 लौह अयस्क, 2 ग्रेफाइट, 2 स्वर्ण, 2 चूना पत्थर खनिज ब्लॉक की नीलामी का काम संपन्न हो चुका है. वर्तमान में 13 कॉलेज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार हैं.
उन्होंने कहा कि एक वर्ष में भ्रष्टाचार से जुड़े 70 कांड दर्ज किए गए, 54 कांडों का निष्पादन हुआ, 53 लोक सेवकों की गिरफ्तारी हुई है. आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. सितंबर 2022 से नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है. अब तक कुल 1,14,000 कर्मियों में से 1,13,000 कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है.
उन्होंने कहा कि आगामी 2 और 3 मार्च को जी-20 देशों के प्रतिनिधिगण का राज्य की राजधानी रांची और पतरातू में कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में सदस्य देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रतिनिधियों के अलावा 40 अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे. क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी विषय पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर व्यापक चर्चा होगी. इससे झारखंड की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी.
