रांची: नगर निगम के लिए शहर की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था के साथ साथ कोरोना महामारी के दौर में कई जिम्मेदारियां बढ़ गई है, साथ ही जल्द मानसून के दस्तक देने की भी उम्मीद है. ऐसे में बढ़ी जिम्मेदारियों के साथ निगम की क्या तैयारी है. इसको लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्य करते हुए लोगों के दिलों को संतुष्ट करना है और बारिश के दौरान आम लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए भी काम किए जाने हैं.
हालांकि डिप्टी मेयर ने कहा कि लॉकडाउन के शुरू होने के साथ ही नगर निगम ने सभी वार्डों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया था और सफाई कर्मियों के 80 प्रतिशत उपस्थिति के बावजूद उन्हें 2000 की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया, ताकि कोरोना महामारी की परिस्थिति में शहर की सफाई के लिए सफाई कर्मी निकले और इसका बेहतर परिणाम भी आया, महामारी के शुरुआती दिनों में जंहा 40 से 50 प्रतिशत सफाई कर्मी ही पहुंच रहे थे, वहीं अब ज्यादातर वार्डों में 80 से 90 प्रतिशत सफाईकर्मी काम करने लगे हैं और वर्तमान में स्थितियां बदल गई हैं.
डिप्टी मेयर ने बढ़ते भीड़ को लेकर भी निगम के चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब दुकानें खुल रही हैं और आगे और भी दुकानें खुलेगी, ऐसे में भीड़ बढ़ने की वजह से रोज दुकानों का सेनेटाइजेशन करते हुए जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कराना है, साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग जारी है और उसे भी बढ़ाया जाएगा.
वहीं प्रवासी मजदूरों के रेड जोन से लगातार वापसी के कारण बढ़ रहे खतरे से निपटने को लेकर उन्होंने कहा कि निगम की ओर से क्वॉरेंटाइन सेंटर में सेनेटाइजेशन करवाया जा रहा है, साथ ही जिन इलाकों में होम क्वॉरेंटाइन में प्रवासी मजदूर हैं. उन इलाकों में भी सेनेटाइजेशन और फॉगिंग का काम करवाया जा रहा है, इसके साथ ही निगम की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी योजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की समय-समय पर निगरानी की जा रही है, ताकि योजना सुचारू रूप से चल सके.
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संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि नगर निगम ने कोरोना काल में किसी भी सफाईकर्मी की अगर मृत्यु होती है, तो उन्हें 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है, इसके साथ ही इस कार्यकाल में किसी भी तरह की दुर्घटना के शिकार निगम कर्मी होते हैं, तो उनके इलाज का खर्च भी नगर निगम की ओर से वहन किया जाएगा और दुर्घटना की वजह से अनुपस्थित रहने पर उनकी वेतन भी नहीं कटेगी.
वहीं लगातार सत्ताधारी दल के निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने और सरकार से पैसों की डिमांड किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच वर्षों से रहे हैं और जनता की डिमांड को ही सरकार को भेज रहे हैं, वर्तमान में 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं है, जिस वजह से पानी की समस्या हो रही है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए जनता की मांग के लिहाज से ही सरकार से पैसों की मांग की गई है, ऐसे में अगर सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है, तो यह गलत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सवा तीन करोड़ जनता के मुखिया हैं, सबको देखना उनका कर्तव्य है. वही जनता की डिमांड को भेजना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भी लगभग 9 लाख वोट से जीत कर आए हैं.