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रांची: DSPMU ऑनलाइन कराएगी यूजी-पीजी की सेमेस्टर परीक्षा, शिक्षकों को ऐतराज - विरोध

राजधानी रांची स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है. एक सॉफ्टवेयर के तहत डीएसपीएमयू सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने को लेकर योजना बनाई गई है. हालांकि ऑनलाइन परीक्षा पर शिक्षकों को एतराज है.

रांची: DSPMU यूजी-पीजी की परीक्षाएं होगी ऑनलाइन, शिक्षकों का फैसले पर विरोध
DSPMU UG-PG examinations will be organised online in ranchi

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Published : May 18, 2021, 10:48 AM IST

रांची:डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के एमसीए विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी. इससे यूजी और पीजी की सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की विश्वविद्यालय तैयारी कर रहा है.

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बता दें कि परीक्षा को लेकर कई विकल्प दिए गए हैं. सॉफ्टवेयर को इस तरह तैयार किया गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के मूल्यांकन में कोई परेशानी भी न आए. स्टूडेंट को विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगइन करना होगा. उसके बाद प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का जवाब उन्हें विकल्प के तौर पर देना होगा. सॉफ्टवेयर ये भी बताएगा कि विद्यार्थी ने कितने समय में कितने सवालों का जवाब दिया है.

ऑनलाइन परीक्षा को लेकर विरोध

ऑनलाइन परीक्षा को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा के जगह मिड सेमेस्टर के आधार पर यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने को लेकर यूजीसी की गाइडलाइन को विश्वविद्यालय को मानना चाहिए था. ऑनलाइन परीक्षा में कई परेशानियां हैं और शिक्षकों को इसका सामना करना पड़ेगा.

उच्च शिक्षा विभाग को नहीं मिली जानकारी

इधर, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के तमाम कुलपतियों को निर्देश दिया था कि वो समय-समय पर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट सरकार को सौंपे, लेकिन अब तक कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने विभाग को रिपोर्ट भेजी ही नहीं है. इसमें नियुक्ति और संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया समेत रोस्टर क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसी समस्याओं को उच्च शिक्षा विभाग को बताना था. दूसरी ओर विभाग की ओर से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान लागू करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट की मांग भी की थी, लेकिन इसे भी विश्वविद्यालयों ने विभाग को मुहैया नहीं कराया है. हालांकि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द एक बार फिर तमाम निर्देशों का पालन करने को कहा है, ताकि विश्वविद्यालय हित में कुछ फैसले सही समय पर लिया जा सके.

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