अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदर्शन, दिव्यांगों ने की आवाज बुलंद

दुनिया भर में शनिवार तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है. इस दौरान दिव्यांगों ने राजभवन और धुर्वा स्थित राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया (International Day Of Disabled Persons 2022).

रांचीः दुनिया भर में शनिवार तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है. इस कड़ी में झारखंड में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं. लेकिन आज के ही दिन दिव्यांगों के अनदेखी को लेकर प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा. राज्य के अलग-अलग जिलों से आए दिव्यांगों ने राजभवन और धुर्वा स्थित राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया (International Day Of Disabled Persons 2022) और वर्तमान राज्य सरकार पर दिव्यांगजनों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया. दिव्यांगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

आंदोलित दिव्यांगजनों ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन दलों के घोषणापत्र में दिव्यांगों की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा कर 2500 रुपये करने का वादा किया गया था. लेकिन महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी के बावजूद राज्य में सरकार पेंशन बढ़ाने के मामले में टाल मटोल की नीति अपना रही है, जिसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन हो रहा है आनेवाले दिनों में सरकार के खिलाफ दिव्यांगों का सशक्त प्रदर्शन होगा.

झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ की मुख्य मांगें 1. राज्य के सभी दिव्यांगजनों की पेंशन 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाए. 2. राज्य निशक्तता आयुक्त का पद पर स्थायी अधिकारी नियुक्त हों. 3. राज्य की सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों के आरक्षण देकर खाली पदों को बैकलॉग से भरा जाए. 4. गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दिव्यांग को 5% आरक्षण दिया जाए. 5. RPDWT एक्ट 2016 के तहत सलाहकार समिति रिसर्च बोर्ड का गठन हो. 6. दिव्यांगजनों जो क्रिकेट और पारा ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हों, उनकी सीधी नियुक्ति हों. 7. दिव्यांगजनों के लिए अलग से आयोग बनाया जाए. 8. दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उन्हें छात्रावास भी निशुल्क हो.9. दिव्यांगजनों को सरकारी बसों में किराये में 50% की छूट दी जाए. 10. हर दिव्यांगजन को प्रति महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए. 11. हर सरकारी विद्यालय में कम से कम 01 दिव्यांग शिक्षक की नियुक्ति हो. 12. दिव्यांगों को भी पंचायत,निकाय एवं विधानसभा सीट आरक्षित हो.