रांची: खूंटी और रामगढ़ को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में ई-एफआईआर के लिए थाना खोले जायेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है. ई-थाना के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन कांड दर्ज करने में सहुलियत होगी.
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मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कही कि मंत्रिपरिषद ने खनन क्षेत्र में आनेवाले सड़कों पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय किया है. सरकार के इस फैसले से 600 से 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा.
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों की भी दी मंजूरी
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बिरसा मुंडा पुराने जेल परिसर में बन रहे संग्रहालय में पोटो हो, भागीरथ मांझी और गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति दी गई. पंचम विधानसभा के षष्ठम सत्र के समापन की स्वीकृति प्रदान की गई. ऊर्जा विभाग के एक प्रस्ताव के तहत धनबाद आवास बोर्ड परिसर की 22 एकड़ भूमि को शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत बनने वाले ग्रिड के निर्माण हेतू झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया.
पथ निर्माण विभाग के तहत गोविंदपुर साहेबगंज सड़क के मजबूतीकरण और मरम्मति हेतू करीब 46 करोड़ 20 लाख 86 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. मंत्रिपरिषद ने टाटा आदित्यपुर स्टेशन के बीच बननेवाले ओवरब्रिज निर्माण हेतू 44 करोड़ 4 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके अलावा कैबिनेट ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के झारखंड उत्पाद विभाग नियमावली 2018 के तहत वसूले जानेवाले राजस्व संग्रह में संशोधन करते हुए कोरोना के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22के मई महीने में कर वसूली की दरों को शिथिल करने का निर्णय लिया है. नगर उंटारी अनुमंडल न्यायालय में कुल 63 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है.
झारखंड राज्य उपभोक्ता फोरम रांची में अब सदस्यों के चार पद होंगे. मंत्रिपरिषद ने दो अतिरिक्त सदस्यों के पदों की स्वीकृति प्रदान की है. पहले अध्यक्ष के अलावे आयोग में दो सदस्य के पद थे.
