रांचीः प्रदेश के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि सरकार ने सभी स्तर की 20 सूत्री समितियों को भंग कर रखा है. बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सभी 20 सूत्री समितियों को 29 जनवरी से भंग कर दिया है. ऐसी स्थिति में 20 सूत्री की कोई बैठक मान्य नहीं होगी. सीएस ने कहा कि अभी भी जहां ऐसी बैठकें हो रही हैं, उसे बंद करा देनी है.
और पढ़ें- आम बजट पर इरफान अंसारी ने दी तिखी प्रतिक्रिया, कहा- हिंदुस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए है ये बजट
साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को उन्होंने निर्देश दिया है कि वे सरकारी कार्यालयों को पीपुल फ्रेंडली बनाएं. सीएस ने कहा कि किसी भी काम से कार्यालय आनेवाले आम लोगों के बैठने की व्यवस्था करें. उन्हें शौचालय, पेयजल आदि की सुविधा दें, साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें.
सरकारी भवनों को स्वच्छ और सुंदर रखें
सीएस डीके तिवारी ने कहा कि जिले के तमाम सरकारी भवनों की सफाई और सुंदरीकरण पर ध्यान दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुंदरीकरण का मतलब निर्माण नहीं है, बल्कि भवनों की बेहतर देख-रेख है. उन्होंने कहा कि पंचायत भवन, थाना, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड कार्यालय आदि के भवनों की मरम्मत कराएं, ताकि टूट-फूट नजर नहीं आए. उसकी रंगाई-पुताई कराएं, लाइट जले इसे सुनिश्चित करें. वहीं उसके परिसरों की कंक्रीट की जगह ग्रीन घेराबंदी करें. इसके लिए वन विभाग और मनरेगा आदि की राशि का उपयोग करें.
रोजगार दफ्तरों के भवन की हालत ठीक करें
मुख्य सचिव ने जिलों में स्थित रोजगार दफ्तरों के भवन को दुरुस्त करने के साथ उसे भी पीपुल फ्रेंडली बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालयों में निबंधन कराने के लिए पहले से अब ज्यादा लोग आ रहे हैं. अभी तक 2.50 लाख लोग निबंधन कराए हैं, जिनमें से 18 हजार लोगों ने महज 20 दिनों में अपना निबंधन कराया है. इसे ध्यान में रखते हुए वहां आनेवाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया.
