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बीजेपी सांसद महेश पोद्दार के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है

रांची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मिनिमम बेसिक इनकम के तहत, साल में 72 हजार रुपये दिए जाने की योजना को लेकर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि यह फिर से घोटाले की शुरुाआत वाली योजना होगी.

बीजेपी सांसद महेश पोद्दार के बयान पर कांग्रेस का पलटवार

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Published : Apr 20, 2019, 10:25 PM IST

रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मिनिमम बेसिक इनकम के तहत, साल में 72 हजार रुपये दिए जाने की योजना को लेकर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने शनिवार को कहा है कि इस योजना से नए घोटाले की शुरुआत होगी. जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है.

कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव का बयान

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के बयान जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस दिए हुए वादे को हर हाल में पूरा करती है और सरकार बनने के बाद मिनिमम बेसिक इनकम की योजना को भी लाकर रहेगी.
उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में दिए गए वचन को निभाया है. साथ ही किसानों के कर्ज माफी का वादा को 10 दिनों के अंदर पूरा किया. उसी तरह मिनिमम बेसिक इनकम की योजना से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा और इसे लागू भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व आरबीआई के चीफ ने भी माना है कि यह क्रांतिकारी योजना है.

वहीं, उन्होंने बीजेपी के बयान को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 164 योजनाओं को लाया गया. लेकिन एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही आंकड़े दिए की एक करोड़ 5 अरब लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है.

उन्होंने कहा कि देश में 90 करोड़ मतदाता है. जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सभी मतदाताओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने लाभ पहुंचा दिया है तो उनको घर में बैठना चाहिए. ना कि गली मोहल्ले घूम घूम कर वोट मांगने चाहिए. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है. उसकी चर्चा नहीं की जा रही है. बल्कि एयर स्ट्राइक को पब्लिक के सामने रखा जा रहा है. जबकि उन्हें अपने कार्यकाल के विकास के कार्यों को सामने रखना चाहिए था.

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